इसराइल ने रिपोर्ट को बताया पक्षपातपूर्ण, जस्टिस मुरलीधर ने दिया ये जवाब

जस्टिस मुरलीधर से रिपोर्ट जुड़ी तमाम बातों और इसके अलग-अलग पहलुओं पर बीबीसी संवाददाता जुगल पुरोहित ने उनसे बात की.

वे कहते हैं कि फ़लस्तीन के बच्चे ये महसूस न करें कि जब वो तकलीफ़ में थे तब दुनिया सो रही थी.

जस्टिस एस मुरलीधर का मानना है कि इसराइल की रणनीति यह है कि फ़लस्तीनी संगठन ख़त्म हो जाएं. उनका कहना है कि इसराइली डिटेंसन में फ़लस्तीनी बच्चों के ख़िलाफ़ यौन हिंसा राज्य की ओर से सुनियोजित ढंग से किया गया हमला है.

हमने उनसे पूछा कि क्या इसके पक्ष में कोई सबूत है जो इसे साबित करता हो या क्या उन्होंने इसराइल से इसका विवरण मांगा था?

उन्होंने कहा, “बिल्कुल, बिल्कुल. मैं बार-बार यही कहना चाहता हूँ कि ये पूरी रिपोर्ट इसराइल को ड्राफ़्ट फ़ॉर्म में भेजी. हमने उनसे कहा कि हम ग़ज़ा में जाना चाहते हैं. क़ब्ज़े वाले फ़लस्तीनी इलाक़े में जाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया.”

उनका कहना है कि अगर इसराइली अधिकारियों के पास ऐसा कोई प्रमाण है, जो हमें मिली जानकारी के विपरीत है तो इसे पेश कर सकते हैं.

उनकी ताज़ा रिपोर्ट में , “हिंसा और फ़लस्तीनी बच्चों के ख़िलाफ़ अपराधों की जांच की गई है.”

ये सारी घटनाएं सात अक्तूबर 2023 से शुरू हुईं, जब हमास ने इसराइल पर मिसाइल हमला किया था. इस हमले में 1200 लोगों की मौत हुई थी और 250 से ज़्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया था.

इसके जवाब में इसराइल ने हमास के ख़िलाफ़ सैन्य अभियान शुरू किया था.

हमास के नियंत्रण वाले स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक़, उसके बाद से इसराइल के हमलों में अब तक 73 हज़ार से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 21 हज़ार बच्चे भी शामिल हैं.

हमास के इन आंकड़ों को संयुक्त राष्ट्र भी भरोसेमंद मानता है.

इसराइली हमलों में फ़लस्तीनी बच्चों की मौत की तस्वीरें कई बार सामने आईं. इसके साथ ही ग़ज़ा में इसराइली हमलोंं में लोगों की मौत और शहर के मलबों में दिखा कि ग़ज़ा की तस्वीर किस तरह से बदल चुकी है.

जस्टिस मुरलीधर कहते हैं, “बच्चों की सुरक्षा के लिए व्यापक तौर पर तीन क़ानून हैं. इनमें एक है- अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार क़ानून. इसके अंदर मानवाधिकारों की यूनिवर्सल घोषणा के साथ ही अन्य संधियां और व्यवहार आते हैं, जिनमें बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा भी शामिल है.

“दूसरा अंतरराष्ट्रीय मानवीय क़ानून है, जिसके अंदर जेनेवा कन्वेंशन आता है. यह बताता है कि युद्ध के समय इसमें शामिल देशों के आचरण कैसा होना चाहिए. जैसे कि किसी ने सफ़ेद झंडा दिखा दिया तो उस पर गोली नहीं चलाई जाएगी.”

इसी के तहत एंबुलेंस पर हमला नहीं करना भी शामिल है.

वे कहते हैं, “ये सभी मानवीय क़ानून के अंदर आते हैं और यह बताता है कि क़ब्ज़ा करने वाले की ज़िम्मेदारी क्या है.”

जस्टिस मुरलीधर कहते हैं, “इस मामले में तीसरा क़ानून है- अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल लॉ. इन तीनों क़ानूनों में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि बच्चों के लिए ख़ास स्थिति है. बच्चे वैध निशाना नहीं हैं.”