वक़्फ़ बोर्ड में दो ग़ैर-मुस्लिम सदस्यों को नियुक्त करने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश, विरोध शुरू

प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने इस फ़ैसले का बचाव करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश, वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम-2025 के प्रावधानों को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है, जो गर्व की बात है.

उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और राज्य वक़्फ़ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल को बधाई देते हुए कहा कि इस क़ानून के दूरगामी और सकारात्मक परिणाम सामने आएँगे.

सारंग ने कहा, “वक़्फ़ बोर्ड को केवल मस्जिद प्रबंधन समिति के रूप में देखना ग़लत होगा.”

उनके अनुसार, वक़्फ़ बोर्ड की ज़िम्मेदारियाँ सिर्फ़ मस्जिदों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वह बड़ी संख्या में वक़्फ़ संपत्तियों के प्रशासन, संरक्षण और प्रबंधन का काम भी करता है.

उनका कहना है कि नए ढांचे से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी.

जहाँ मुस्लिम संगठनों ने इस फ़ैसले का विरोध किया है, वहीं कुछ हिंदू संगठनों ने इसका स्वागत किया है.

श्री हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि वक़्फ़ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल किए जाने से बोर्ड की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी बनेगी.

और वक़्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन में जवाबदेही बढ़ेगी.

इस बीच, वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं.

सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा था कि अगर वक़्फ़ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जा सकता है, तो क्या भविष्य में मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी हिंदू धार्मिक ट्रस्टों और संस्थाओं के प्रबंधन में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी.

तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने संशोधित क़ानून के विभिन्न प्रावधानों पर भी केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण माँगा था. इनमें विशेष रूप से “वक़्फ़ बाय यूज़र” से जुड़े प्रावधान शामिल थे.

मध्य प्रदेश में नए वक़्फ़ बोर्ड के गठन के बाद यह बहस और तेज़ हो गई है कि धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन में विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधित्व की सीमा क्या होनी चाहिए.

एक ओर सरकार इसे पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासनिक सुधार की दिशा में उठाया गया क़दम बता रही है. वहीं, मुस्लिम संगठन इसे धार्मिक स्वायत्तता और सामुदायिक अधिकारों से जुड़ा मसला मानते हुए इसका विरोध कर रहे हैं.

आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक, सामाजिक और क़ानूनी स्तर पर बहस और तेज़ होने की संभावना है.

सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों और विभिन्न पक्षों की दलीलों के बीच इस विवाद की दिशा काफ़ी हद तक न्यायिक प्रक्रिया के आगे बढ़ने पर निर्भर करेगी.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.