क्या ओटीटी कंटेंट पर भी सेंसर बोर्ड या सरकार का नियंत्रण होता है? जानिए फिल्म ‘सतलुज’ हटाए जाने के मामले में कानून क्या कहता है?

वहीं, अगर फ़िल्म निर्माता सीबीएफ़सी के फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो उसके पास दो रास्ते होते हैं: एक रिवाइजिंग कमेटी और दूसरी अदालत.

रिवाइजिंग कमेटी के विकल्प में निर्माता दोबारा जांच के लिए आवेदन कर सकता है. इस बड़ी समिति की अध्यक्षता सीबीएफ़सी के चेयरपर्सन करते हैं और पहली समिति के सदस्य इसमें शामिल नहीं हो सकते.

और अगर वहां भी इसका हल नहीं निकला तो निर्माता इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अदालत जा सकते हैं.

इरा भास्कर बताती हैं, “फ़िल्म निर्माताओं को आमतौर पर प्रमाणपत्र जारी होने से पहले अपनी फ़िल्मों को अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सवों में भेजने की स्वतंत्रता होती है. लेकिन ‘सतलुज’ के मामले में ऐसा नहीं हुआ.”

‘सतलुज’ को ‘पंजाब 95’ नाम से 2023 में टोरंटो फ़िल्म फेस्टिवल के लिए भेजा गया था, लेकिन फ़िल्म की स्क्रीनिंग नहीं हो सकी.

सिनेमैटोग्राफ़ एक्ट, 1952 के अनुसार, अगर फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड (सेंसर बोर्ड) को लगता है कि कोई फ़िल्म आम लोगों को दिखाने के योग्य नहीं है, तो वह उसे प्रमाणपत्र देने से साफ इनकार कर सकता है.

ये सभी नियम भारत सरकार के आधिकारिक दस्तावेज ‘द सिनेमैटोग्राफ़ एक्ट, 1952’ (भाग-2) के आधार पर हैं.

क़ानून के अनुसार, किसी फ़िल्म को रोकने या प्रतिबंधित करने के मुख्य आधार- देश की सुरक्षा और अखंडता, सामाजिक शांति और अपराध, अश्लीलता और अदालत की अवमानना.

ओटीटी प्लेटफॉर्मों के रेगुलेशन को समझने के लिए बीबीसी ने भारत में स्थित एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ फ़र्म ‘फाइड्स लॉ चैंबर्स’ की आईपी अटॉर्नी और मैनेजिंग पार्टनर श्वेताश्री मजूमदार से बातचीत की.

श्वेताश्री ने बताया, “ओटीटी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन आता है, जो आईटी रूल्स, 2021 के भाग तीन के अंतर्गत है. ओटीटी के लिए कोई अलग ‘सेंसर बोर्ड’ नहीं है. यह एक लेयर्ड (चरणबद्ध) सिस्टम है: पहले प्लेटफ़ॉर्म का स्व-नियमन, फिर इंडस्ट्री की सेल्फ-रेगुलेटरी बॉडीज़, और अंत में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की निगरानी होती है.”

“इसके साथ ही सरकार के पास आईटी एक्ट की धारा 69ए के तहत किसी भी कंटेंट को सीधे ब्लॉक करने की सर्वोच्च शक्ति होती है.”

श्वेताश्री मजूमदार बताती हैं कि अगर किसी व्यक्ति को ओटीटी की किसी सामग्री से शिकायत है, तो वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.

इस शिकायत का समाधान 15 दिनों के भीतर करना होता है.

सेल्फ़-रेगुलेटरी बॉडी की अध्यक्षता किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश या प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा की जाती है. यह अपीलों की सुनवाई करती है और इसके फ़ैसले को प्लेटफ़ॉर्म को मानना होता है.

इंटर-डिपार्टमेंटल कमेटी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय: यह आगे भेजी गई शिकायतों या स्वतः संज्ञान वाले मामलों की समीक्षा करती है और सलाह या चेतावनियां जारी कर सकती है.

क्या सरकार इस सिस्टम को बायपास कर सकती है?

श्वेताश्री मजूमदार कहती हैं, “हां, इस पूरी प्रक्रिया को बायपास किया जा सकता है. सरकार धारा 69ए के तहत आपातकालीन ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करके पहले और दूसरे स्तर को छोड़कर सीधे कार्रवाई कर सकती है.”

जहां तक फ़िल्म ‘सतलुज’ का संबंध है, श्वेताश्री के मुताबिक़, “सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि धारा 69ए के तहत कोई औपचारिक आदेश जारी किया गया था. ज़ी5 ने फ़िल्म को केवल ‘मौजूदा घटनाक्रम’ का हवाला देते हुए हटाया. यह क़ानूनी प्रक्रिया के बजाय अनौपचारिक दबाव का एक उदाहरण हो सकता है.”

श्वेताश्री मजूमदार बताती हैं कि आईटी रूल्स में “राष्ट्रीय सुरक्षा” को अलग से परिभाषित नहीं किया गया है. इसे संविधान के अनुच्छेद 19(2) (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाई जाने वाली उचित पाबंदियां) और धारा 69A में दी गई श्रेणियों से लिया जाता है, जिनमें शामिल हैं:

क्या कंटेंट हटाने के लिए पुलिस शिकायत, एफ़आईआर या कारण बताना जरूरी है?

श्वेताश्री मजूमदार कहती हैं, “नहीं, किसी एफ़आईआर या सार्वजनिक शिकायत की कोई आवश्यकता नहीं होती. रूल 9 (आपातकालीन ब्लॉकिंग) के तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव तत्काल आवश्यकता का हवाला देकर, बिना किसी पूर्व सुनवाई के कंटेंट को ब्लॉक करने का आदेश दे सकते हैं. ‘सतलुज’ के मामले में भी यही पैटर्न दिखाई देता है.

क्या सरकार के लिए कारण सार्वजनिक करना जरूरी है?

श्वेताश्री मजूमदार बताती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने श्रेय सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में तय किया था कि कंटेंट हटाने के कारण लिखित रूप में दर्ज होने चाहिए, ताकि आदेशों को रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सके, और प्लेटफॉर्म तथा कंटेंट बनाने वाले को अपना पक्ष रखने का अधिकार मिलना चाहिए.

लेकिन वास्तविक व्यवहार में स्थिति अलग है.

“व्यवहार में, रूल 16 ‘सख्त गोपनीयता’ लागू करता है और अदालतों ने भी इसे सही माना है. कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्वीकार किया था कि गोपनीयता के आधार पर विस्तृत कारणों को छिपाया जा सकता है, और केवल प्लेटफॉर्म को नोटिस देना ही पर्याप्त है (यूजर्स या क्रिएटर्स को सूचित करना जरूरी नहीं है).”

इसका नतीजा यह निकलता है कि प्रभावित क्रिएटर्स को अपने ही कंटेंट के ख़िलाफ़ जारी किए गए आदेश को देखने के लिए आरटीआई का सहारा लेना पड़ता है, जो अक्सर असफल रहता है.

श्वेताश्री मजूमदार कहती हैं, “इस पूरे क़ानूनी ढांचे को एक नरम स्व-नियमन के रूप में तैयार किया गया था. लेकिन वास्तव में, इसे तीन-स्तरीय सिस्टम के बजाय आपातकालीन, गोपनीय और स्वतः संज्ञान लेने वाले चैनलों के माध्यम से लागू किया जा रहा है.”

“यही कारण है कि यह प्रक्रिया कई बार काफी मनमानी, गैर-पारदर्शी और चुनौती देने में मुश्किल नजर आती है.”

फ़िल्म ‘सतलुज’ का हवाला देते हुए इरा भास्कर कहती हैं, “लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यही बोर्ड है जिसने ‘द कश्मीर फाइल्स’ और ‘द केरल स्टोरी’ जैसी फ़िल्मों को मंजूरी दी थी, जो ऐसे ही संवेदनशील मुद्दों पर आधारित थीं और उनमें भी इसी तरह का प्रभाव पैदा करने की क्षमता थी. फ़िल्मों के साथ यह चयनात्मक व्यवहार आपको इस संस्था की स्वतंत्रता के बारे में बहुत कुछ बताता है.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.