पटना हाई कोर्ट- सलवार उतारने का प्रयास रेप की कोशिश नहीं, टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज़

इस मामले में नवंबर 2013 में निचली अदालत ने फ़ैसला सुनाया.

निचली अदालत ने हिमांशु को आईपीसी की धारा 376/511 और 342 के तहत दोषी करार दिया. धारा 376/511 रेप की कोशिश और धारा 342 बंधक बनाने से जुड़ी धाराएं हैं.

निचली अदालत ने अपने फ़ैसले में धारा 376/511 के तहत हिमांशु पाठक को तीन साल का कठोर कारावास और पांच हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया था.

वहीं, धारा 342 के तहत दोषी पाए जाने पर निचली अदालत ने 6 माह की सजा सुनाई थी. ये दोनों ही सजाएं एक साथ चलनी थी.

निचली अदालत के इस फ़ैसले को हिमांशु पाठक ने पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.

हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान हिमांशु के वकीलों अजय मुखर्जी और गणेश शर्मा का तर्क था कि निचली अदालत का फ़ैसला ग़लत और अनुचित है.

साथ ही जब घटना 19 जनवरी को हुई तो एफ़आईआर 20 जनवरी को क्यों कराई गई ? वकीलों का कहना था कि एफ़आईआर में हुई देरी का ठोस कारण नहीं बताया गया.

वहीं, असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अभय कुमार ने कहा कि अपराध के आरोप ‘गंभीर प्रकृति’ के हैं.

इस मामले में महिला, उनके माता-पिता, केस के जांच अधिकारी और एक चश्मदीद गवाह थे. हालांकि सुनवाई के दौरान चश्मदीद अपनी गवाही से पलट गया.

अपने 23 पन्ने के फ़ैसले में जस्टिस पूर्णेदु सिंह ने कहा है कि पेनिट्रेशन का सुबूत नहीं है. साथ ही ऐसा कोई स्पष्ट सुबूत नहीं है जिसे बिना किसी संदेह के बलात्कार की कोशिश माना जा सकता है. मेडिकल पुष्टि के अभाव में इस मामले में धारा 376/511 नहीं लगाई जा सकती.

हालांकि, कोर्ट ने माना कि अभियुक्त ने बल प्रयोग करके महिला को स्टूडियो में बंद किया. उसकी सलवार खोलने की कोशिश की और साथ ही उसकी छाती दबाई.

कोर्ट ने कहा, “अभियुक्त की ये हरकतें साबित करती हैं कि महिला पर आपराधिक बल का इस्तेमाल इस इरादे के साथ या कम से कम इस जानकारी के साथ किया गया था कि ऐसी हरकतों से उसकी मर्यादा को ठेस पहुंच सकती है. ऐसे में ये मामला आईपीसी की धारा 354 की ज़रूरी शर्तों को पूरा करता है.”

धारा 354 महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग से संबंधित है.

इस मामले में महिला की कोई मेडिकल जांच नहीं हुई.

कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आईपीसी की धारा 376/511 के तहत लगे आरोपों को सिद्ध करने में नाकाम साबित हुआ.

इस मामले के गवाह और इंवेस्टिगेशन ऑफ़िसर कैलाश प्रसाद ने इस केस का जिम्मा कुछ समय के लिए ही संभाला था. उन्होंने न तो गवाही रिकॉर्ड की थी और न ही फ़ाइनल चार्जशीट जमा की थी.

कोर्ट ने इस मामले में माता-पिता की गवाही को ‘स्वतंत्र’ नहीं माना.

वकील प्रतिमा कुमारी दलित महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाली हिंसा के मामलों पर काम करती हैं.

वह कहती हैं, “अभियोजन पक्ष ज़िम्मेदारी से काम नहीं करता है जिसका फ़ायदा अपराधी को होता है. अभियोजन पक्ष की ये लापरवाही दलित महिलाओं के मामले में और ज़्यादा हो जाती है. कई बार ऐसा होता है कि अपराधी बलात्कार के आरोप में दोषमुक्त हो जाता है और उसको सज़ा सिर्फ़ हत्या की ही मिलती है.”

इस मामले में हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फ़ैसले को रद्द करते हुए अभियुक्त को सभी आरोपों से बरी कर दिया.

बीते कई साल में ऐसे मामले सामने आए जब महिलाओं को लेकर दिए हाई कोर्ट के फ़ैसलों को विवादित माना गया.

साल 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कपड़े के ऊपर से नाबालिग बच्ची के स्तन को छूना यौन उत्पीड़न नहीं है. कोर्ट का कहना था कि इसमें ‘स्किन टू स्किन’ कॉन्टैक्ट नहीं था.

इस तरह के फ़ैसलों से महिला और उसके परिवार पर क्या फर्क पड़ता है?

इस सवाल पर क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट निधि सिंह बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से कहती हैं, “पटना हाई कोर्ट का ये आदेश कानून व्यवस्था से जुड़े लोगों में संवेदनशीलता की कमी तो दिखाता ही है, लेकिन साथ ही ये भी दिखाता है कि महिलाओं का सम्मान, उनके अधिकार और सुरक्षा किस स्तर पर नेगोसिएबल बनती जा रही है.”

“ऐसे फ़ैसलों से तो महिलाएं न्याय व्यवस्था पर अपना भरोसा खो देंगी. ये उनकी मानसिक सेहत के लिए ख़तरनाक है. किसी रेप विक्टिम के लिए काउंसलिंग का प्रावधान है, लेकिन अगर हमारी न्याय प्रणाली ही इस तरह के आदेश दे तो महिलाएं क्या करेंगी?”