
इधर, जमीन को लेकर विवाद खत्म होने के चलते पिछले पांच साल से अटके इस लिंक रोड बनाने का जहां रास्ता साफ हो गया है, वहीं क्षेत्रीय विधायक महेंद्र हार्डिया ने सड़क बनाने के लिए निगम को मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना मद से 10 करोड़ रुपए दिए हंै। निगम को दिए जा रहे 10 करोड़ रुपए से रोड बनाने की स्वीकृति लेने और रोड निर्माण को लेकर पहले किए गए टेंडर को खत्म कर नया बुलाने को लेकर निगम योजना शाखा की तरफ प्रस्ताव कल होने वाली एमआइसी की बैठक में रखा जाएगा। अफसरों का कहना है कि नया एसओआर (शेड्यूल ऑफ रेट) आने से रोड निर्माण की लागत बढ़ गई है। पहले सड़क करीब 9 करोड़ रुपए में बन रही थी, लेकिन अब करीब 12 करोड़ रुपए में बनेगी। बाकी के 2 करोड़ रुपए राज्य शासन से मांगे जाएंगे।
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