नई दिल्ली की स्पेशल NIA कोर्ट ने यासीन मलिक समेत 7 आरोपियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सामग्री है, जिससे उन पर मजबूत संदेह होता है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) का आरोप है कि आरोपियों ने पाकिस्तान और अन्य आतंकी संगठनों से अलग-अलग माध्यमों से पैसा लिया। मामले में ₹8.94 करोड़ की अपराध से अर्जित रकम जुटाने और आरोपियों तक पहुंचाने का आरोप है। अन्य आरोपियों में जहूर अहमद शाह वटाली, अब्दुल राशिद शेख, शबीर अहमद शाह, नवल किशोर कपूर, ट्रिसन फार्म्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और मसरत आलम भट शामिल हैं। ED ने अपराध से अर्जित रकम की जांच के लिए 14 जून 2017 को शिकायत दर्ज की थी। जम्मू-कश्मीर में हिंसा के लिए पैसे का इस्तेमाल किया गया कोर्ट ने NIA की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट का जिक्र करते हुए कहा कि यासीन मलिक को सऊदी अरब से ₹15.75 लाख मिले थे। 30 सितंबर को सुरक्षा कारणों से कुछ आरोपियों को कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका। मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। ED के मुताबिक, इस पैसे का इस्तेमाल अलगाववादी गतिविधियों और जम्मू-कश्मीर में हिंसा के लिए किया गया। आरोप है कि पैसा पाकिस्तान हाई कमीशन से हुर्रियत नेताओं तक पहुंचाया गया, जिसमें यासीन मलिक भी शामिल था। मलिक ने फंड जुटाने के लिए नेटवर्क तैयार किया था ED के मुताबिक, यासीन मलिक जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) का प्रमुख था। संगठन 1990 के दशक से जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों और हिंसा में शामिल रहा है। यासीन मलिक ने दुनियाभर से फंड जुटाने के लिए एक नेटवर्क तैयार किया था। जहूर अहमद शाह वटाली के यहां से जब्त दस्तावेजों में विदेशी फंडिंग की जानकारी मिली थी। इनके मुताबिक, वित्त वर्ष 2015-16 में जहूर अहमद शाह वटाली के जरिए यासीन मलिक, शबीर अहमद शाह और मसरत आलम को विदेशी रकम मिली थी। यासीन JKLF का कमांडर था, अब उम्रकैद की सजा काट रहा
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