एमपी में 27% OBC आरक्षण पर दिल्ली में एक घंटे मंथन, सीएम ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा- क्या है कानूनी रास्ते? | Mp Obc Reservation 27 Percent Cm Mohan Yadav Solicitor General Tushar Mehta Meeting

सूत्रों की माने तो एमपी सरकार 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। सरकार जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुला सकती है, जिसमें सभी बिंदुओं पर चर्चा की जानी है। कानूनी मामलों के जानकारों के मुताबिक सरकार दो तरीके से आगे बढ़ सकती है। पहला, फिर से सुप्रीम कोर्ट जाए। दूसरा, जातिगत जनगणना के नतीजों का इंतजार। एक कैबिनेट मंत्री का कहना है कि मप्र में ओबीसी आरक्षण बड़ा मुद्दा रहा है, आने वाले समय भी रहेगा।