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भोपाल में 26 नवंबर को प्रस्तावित कांग्रेस के ‘संविधान रक्षा मार्च’ को लेकर सियासी पारा गरमा गया है। सोमवार 16 नवंबर को यह तय हुआ कि कांग्रेस भोपाल में संविधान रक्षा मार्च निकालेगी, जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के शामिल होने की संभावना है। हालांकि, इस कार्यक्रम के तय होने के बाद ही भोपाल पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत शहर में धरना, प्रदर्शन, आमसभा, जुलूस और रैलियों पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया। 16 नवंबर को जारी यह आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा, जिसके तहत बिना पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार के आयोजन पर वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इस आदेश के बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। कमलेश्वर पटेल ने आदेश शेयर कर सरकार को घेरा कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने पुलिस कमिश्नर का यह आदेश सोशल मीडिया पर साझा करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि जब से कांग्रेस ने 26 नवंबर को वोट चोरी के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है, तब से भाजपा सरकार की घबराहट साफ दिखाई दे रही है। पटेल ने आरोप लगाया कि भोपाल में पुलिस कमिश्नर के माध्यम से जारी नए आदेश भाजपा सरकार की इसी घबराहट को उजागर करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार यह समझ ले कि पुलिस का पहरा, प्रशासनिक प्रतिबंध और सत्ता का दबाव कांग्रेस को लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा की लड़ाई लड़ने से नहीं रोक पाएगा, और 26 नवंबर को वोट चोरी के खिलाफ उनकी आवाज पूरी मजबूती से बुलंद होगी। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा का पलटवार: “जंबूरी मैदान खाली है, वहां कर लें कार्यक्रम” कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखा तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन पूरी तरह फ्लॉप होने के बाद अब राहुल गांधी राज्यों में कार्यक्रम करने निकले हैं। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस को भोपाल में कार्यक्रम करना है तो किसी ने मना नहीं किया है, पूरा जंबूरी मैदान खाली पड़ा है, वे वहां की अनुमति लेकर आयोजन कर लें। शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ‘वोट चोरी’ जैसे भ्रामक मुद्दे उठाकर देश की संवैधानिक संस्थाओं और लोकतंत्र को चुनौती दे रही है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी जब भी मध्य प्रदेश आते हैं, तो वे केवल जीतू पटवारी के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं और दिग्विजय सिंह, कमलनाथ व अरुण यादव जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का अपमान करके चले जाते हैं। मुकेश नायक का जवाब: “हम नियम से परमिशन लेंगे, भाजपा खुद सड़कें जाम करती है” पूरे विवाद पर मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस ने पहले भी कभी बिना अनुमति के कोई कार्यक्रम नहीं किया है और इस बार भी विधिवत नियम और प्रक्रिया के तहत आवेदन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी विपक्षी दल को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत जन आंदोलन, सत्याग्रह और ध्यानाकर्षण के लिए अनुमति देना प्रशासन का दायित्व है। नायक ने बताया कि कार्यक्रम का स्थान तय करने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें वरिष्ठ नेताओं की सहमति के बाद प्रशासन से अनुमति मांगी जाएगी। यातायात और धार्मिक आयोजनों पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा जंबूरी मैदान में कार्यक्रम करने की भाजपा की सलाह पर मुकेश नायक ने पलटवार करते हुए कहा कि सत्तापक्ष के नेता खुद सड़कों पर खड़े होकर भाषण देते हैं और आयोजन करते हैं, जिससे भोपाल का नियमित यातायात पूरी तरह चरमरा जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि सड़कों पर बारातें और सभी समुदायों के धार्मिक जुलूस व शोभायात्राएं निकलती हैं, जिससे आम नागरिक घंटों जाम में फंसे रहते हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सड़कें आम जनता के आवागमन के लिए हैं, न कि इस तरह के आयोजनों से यातायात बाधित करने के लिए। क्या है भोपाल पुलिस कमिश्नर का नया आदेश? भोपाल के पुलिस आयुक्त संजय कुमार द्वारा 16 नवंबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार, भोपाल नगरीय क्षेत्र में बिना पुलिस उपायुक्त (आसूचना एवं सुरक्षा) की पूर्व अनुमति के कोई भी धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैली, आमसभा, पुतला दहन, पदयात्रा या घेराव नहीं किया जा सकेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बिना अनुमति कार्यक्रम करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत वैधानिक कार्रवाई होगी और किसी भी शासकीय या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचने पर आयोजकों की जिम्मेदारी तय कर उनसे क्षतिपूर्ति वसूली जाएगी।
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