मर्चेंट नेवी में काम कर रहे लाखों भारतीयों की समंदर में सुरक्षा के लिए क्या क़ानून हैं?

सीफे़रर एबैंडनमेंट उस स्थिति को कहते हैं जब जहाज़ का मालिक अपने चालक दल को वेतन, भोजन, आवास, चिकित्सा सुविधा या घर लौटने की व्यवस्था जैसी सभी सहायता देना बंद कर देता है.

उन्हें जहाज़ पर या किसी विदेशी बंदरगाह पर असहाय छोड़ दिया जाता है. 2006 के मरीन लेबर कन्वेंशन के तहत इसे जहाज़ मालिक का अपनी मूल ज़िम्मेदारियों का पालन न करना माना गया है.

कई बार समंदर में ‘शैडो फ़्लीट’ का भी इस्तेमाल किया जाता है. ‘शैडो फ़्लीट’ उन जहाज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो प्रतिबंधित चीज़ों को समुद्र के रास्ते ले जाने के लिए भ्रामक तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं ताकि पकड़े न जा सकें.

प्लाउ के झंडे वाले जिस जहाज़ में तीन भारतीय नाविकों की मौत हुई थी वो एक ‘शैडो फ़्लीट’ था जो प्रतिबंधों से बचकर ईरानी तेल ले जा रहा था.

‘शैडो फ़्लीट’ के टैंकर अक्सर प्रतिबंधित बंदरगाहों में प्रवेश करते समय या समुद्र में अवैध जहाज़-से-जहाज़ माल ट्रांसफ़र करते हुए ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को बंद कर देते हैं या उसमें हेरफेर करते हैं, जिससे ये पकड़ में नहीं आते हैं.

नाविकों की सुरक्षा से जुड़े प्रमुख अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों मरीन लेबर कन्वेंशन, एसओएलएएस (1974) और यूएन मरीन लॉ कन्वेंशन जैसे क़ानून शामिल हैं.

इसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री क़ानून का “चौथा स्तंभ” और नाविकों का “अधिकार-पत्र” माना जाता है, जो उन्हें श्रमिक के रूप में मूल अधिकारों के साथ-साथ रहने और काम करने के न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय मानक भी मुहैया कराता है.

वहीं समुद्र में जीवन की सुरक्षा संबंधी इंटरनेशनल कन्वेंशन यानी एसओएलएएस (1974) दुनिया भर के कमर्शियल जहाज़ों को उनके चालक दल की सुरक्षा मुहैया कराता है.

भारत ने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं.

संयुक्त राष्ट्र समुद्री क़ानून सम्मेलन (यूएन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी) एक अंतरराष्ट्रीय क़ानून है जो दुनिया भर के समुद्रों और महासागरों के इस्तेमाल और आचरण से जुड़े नियम सुनिश्चित करता है. यह समुद्री गतिविधियों से जुड़े देशों के अधिकारों और कर्तव्यों को सुनिश्चित करता है.

अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र ऐसी जगहों को कहा जाता है कि जो किसी एक राष्ट्र के अधिकार या नियंत्रण में नहीं होते हैं.

ये क्षेत्र किसी भी देश के तट से 200 समुद्री मील (लगभग 370 कि.मी.) की दूरी से आगे शुरू होते हैं, और इन पर सभी देशों को समान रूप से नौवहन और मछली पकड़ने का अधिकार होता है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.