अमेरिका-ईरान के शांति समझौते से पाकिस्तान ने बटोरी सुर्खियाँ पर क्या भारत के लिए यह झटका है?

भारत सरकार के आधिकारिक स्वागत के बावजूद, विपक्षी नेता और राजनीतिक टिप्पणीकार मानते हैं कि इस बड़ी कूटनीतिक पहल में भारत कोई ख़ास भूमिका निभाने में नाकाम रहा और अब ख़ुद को किनारे पर पा रहा है.

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर एक पोस्ट में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और कूटनीतिक कदमों पर सवाल उठाए.

उन्होंने लिखा, “भारत के लिए यह पल उभरते वर्ल्ड ऑर्डर में हमारी जगह को लेकर अजीब सवाल खड़े करता है. यह समझौता पाकिस्तान, सऊदी अरब, क़तर और तुर्की की कोशिशों से हुआ. ईरान के साथ अपने सांस्कृतिक रिश्तों और प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बहुत ज़्यादा प्रचारित निजी रिश्ते के बावजूद, भारत तस्वीर में कहीं भी नहीं था.”

खेड़ा ने कहा कि भारत सरकार इन रिश्तों का फ़ायदा उठाने, भारत की कूटनीतिक अहमियत बढ़ाने, या शांति की कोशिश में कोई ख़ास योगदान देने में नाकाम रही है.

उन्होंने कहा, “सालों तक, भारत ने आतंकवाद को स्पॉन्सर करने और एक्सपोर्ट करने में पाकिस्तान की भूमिका को उजागर करने के लिए काम किया. यूपीए सरकार के तहत, लगातार डिप्लोमैटिक कोशिशों की वजह से पाकिस्तान को एफ़एटीएफ़ की ग्रे लिस्ट में डाला गया. फिर भी आज, पाकिस्तान ने ख़ुद को ग्लोबल स्टेबिलिटी में एक स्टेकहोल्डर और शांति की एक किरण के तौर पर सफलतापूर्वक पेश किया है.”

सीनियर जर्नलिस्ट और लेखक कल्लोल भट्टाचार्य का मानना ​​है कि शांति लाने में पाकिस्तान की भूमिका का स्वागत किया जाना चाहिए क्योंकि क्षेत्रीय स्थिरता भारत के हितों को भी पूरा करती है.

ख़ासकर फारस की खाड़ी क्षेत्र से तेल और गैस की सप्लाई और आर्थिक विकास के लिए इस पर भारत की निर्भरता को देखते हुए.

उनका कहना है कि भारत इतना मैच्योर और मज़बूत है कि वह एक दुश्मन देश की सकारात्मक भूमिका को मान सके.

भट्टाचार्य कहते हैं, “पाकिस्तान ने अपनी पहल से एक ऐसी भूमिका निभाई है जिससे भारत को मदद मिलेगी, और इसलिए हमें साउथ एशिया के रीज़नल डायनामिक्स से आगे बढ़कर रचनात्मक तरीके से सोचना होगा.”

उन्होंने आगे कहा कि भारत को पाकिस्तान की कूटनीतिक सक्रियता को लेकर असुरक्षित महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, ख़ासकर तब जब खाड़ी और पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय शांति भारत के हितों के अनुकूल हो.

वो कहते हैं, “इसके बजाय, भारत को ईरान के साथ अपने संबंधों को सुधारने और उन्हें नए सिरे से व्यवस्थित करने की ज़रूरत है, जो उसका एक पुराना साझेदार रहा है.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.