देश में संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को लेकर बहस चल रही है। इस बीच 42 पूर्व जजों ने एक खुला पत्र जारी किया। पूर्व न्यायाधीशों ने चुनाव आयोग, न्यायपालिका और दूसरी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिशों पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संस्थाओं की आलोचना करना अधिकार है, लेकिन उन्हें लगातार बदनाम करना लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों के भरोसे को नुकसान पहुंचा सकता है।
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