एमपी में शिक्षकों को बड़ी राहत देने की तैयारी, ई-अटेंडेंस में देरी का व्यवहारिक कारण बताने पर नहीं कटेगा वेतन, नया ड्राफ्ट तैयार

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में ई-अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों की शिकायतों के बीच स्कूल शिक्षा विभाग अब संकुल प्राचार्यों को राहत देने के अधिकार देने की तैयारी कर रहा है। लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह के अनुसार अगले 15 दिन में इस संबंध में नया सर्कुलर जारी किया जा सकता है।

संकुल प्राचार्यों को उचित और व्यवहारिक कारण होने पर ई-अटेंडेंस दर्ज करने में हुई देरी के मामलों में राहत देने का अधिकार मिलेगा। हालांकि, इसके लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए जाएंगे, ताकि अधिकारों का मनमाना इस्तेमाल न हो।

रोजाना 97 से 98 प्रतिशत शिक्षक लगा रहे ई-अटेंडेंस

आयुक्त ने बताया कि अब रोजाना 97 से 98 प्रतिशत शिक्षक ई-अटेंडेंस लगा रहे हैं। विभाग का उद्देश्य शिक्षकों को परेशान करना नहीं, बल्कि व्यवस्था को प्रभावी बनाना है। तकनीकी या वास्तविक व्यवहारिक परेशानी को स्वीकार किया जाएगा, लेकिन आदतन ई-अटेंडेंस नहीं लगाने या इसका दुरुपयोग करने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी।