कैलाश विजयवर्गीय ने कहा- सरकारी अधिकारियों में ख़ुद को आआरएसएस का बताने की होड़ लगी है

राज्य सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान के बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उनसे सहमति जताई, लेकिन संघ पर हमलावर रहे.

कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने कैलाश विजयवर्गीय का वीडियो एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, ”कैलाश जी ने बहुत सही कहा. आज की बीजेपी और अफसरों की कलई खोल दी.”

मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि विजयवर्गीय के बयान से कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, “जब ख़ुद मंत्री यह स्वीकार कर रहे हैं कि अधिकारी-कर्मचारियों में ख़ुद को आरएसएस से जुड़ा बताने की होड़ बढ़ गई है, तो यह साफ़ संकेत है कि सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में ऐसा माहौल बना दिया है, जहाँ निष्पक्षता नहीं, बल्कि वैचारिक पहचान को सुरक्षा कवच समझा जा रहा है.”

“इससे भी गंभीर बात यह है कि मंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि विचारधारा और संगठन तो मज़बूत हो रहा है, लेकिन अच्छे लोग नहीं आ रहे, बुरे लोग आ गए हैं. अगर बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री ही संगठन की गिरती गुणवत्ता और बढ़ते अवसरवाद को स्वीकार कर रहे हैं, तो यह सिर्फ़ एक बयान नहीं, बल्कि बीजेपी सरकार और उसके संगठनात्मक चरित्र का आत्मस्वीकार है.”

जून 2023 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई थी, जब एक तस्वीर सामने आई थी, जिसमें सतना के ज़िला कलेक्टर अनुराग वर्मा और नगर निगम आयुक्त राजेश शाही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम में प्रार्थना में भाग लेते दिखाई दिए थे.

मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस ने साल 2000 में एक आदेश जारी किया था.

इस आदेश में कहा गया था कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी आरएसएस शाखाओं या संगठन की गतिविधियों में शामिल पाया गया तो उस पर एमपी सिविल सर्विस (क्लासिफ़िकेशन, कंट्रोल एंड अपील) रूल्स 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी.

हालांकि, इसके बाद सितंबर 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह रोक हटा दी थी. उस समय इस फ़ैसले के पीछे का कारण बताते हुए हरियाणा सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा था कि 2016 में लागू नए कंडक्ट रूल्स ने पहले जारी सभी कार्यकारी निर्देशों को अप्रभावी कर दिया.

अधिकारी ने कहा था, “राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या जमात-ए-इस्लामी ऐसे राजनीतिक संगठन नहीं हैं जो चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड हों. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक संगठन है. इसलिए हरियाणा सरकार ने केवल गृह मंत्रालय के निर्देशों को दोहराया है. किसी भी सरकारी कर्मचारी को इन संगठनों से जुड़े रहने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है.”

उनका कहना था कि आरएसएस एक ‘सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन है, राजनीतिक इकाई नहीं है. ऐसा प्रतिबंध पूर्वाग्रह के कारण लगाया गया था.”

1990 के दशक के मध्य में गुजरात सरकार ने आरएसएस के कार्यक्रमों में कर्मचारियों की भागीदारी पर लगी रोक हटा दी थी.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.