कॉकरोच जनता पार्टी को जंतर-मंतर पर एक दिन के विरोध प्रदर्शन से क्या हुआ हासिल

कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रदर्शन की सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा रही.

लोग इस प्रदर्शन से निकले संदेश का विश्लेषण कर रहे हैं. वो ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि आमतौर पर इस तरह के प्रदर्शन को लेकर सख़्त दिखने वाली मोदी सरकार ने इसकी इजाज़त इतनी आसानी से कैसे दे दी.

इसके साथ ही प्रदर्शन के असर और इसके ‘ऑनलाइन मूवमेंट’ के भविष्य पर भी चर्चा हो रही है.

वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक स्मिता गुप्ता ने इस बारे में बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से बात करते हुए कहा, ”सरकार बांग्लादेश और नेपाल में ज़ेन जी के आंदोलन देख चुकी है. चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत के कॉकरोच वाले बयान और उसके बाद उस पर हुई तीखी प्रतिक्रिया के बाद सरकार को ये आंदोलन याद आ गए और उसने उसे थोड़ा स्पेस देने का मन बना लिया.”

”उसका एक मक़सद ये भी था कि इसके ज़रिये इसकी वॉटर टेस्टिंग भी हो जाएगी कि आख़िर इसमें कितना दम है. इसलिए दिल्ली पुलिस ने आसानी से प्रदर्शन की इजाज़त दे दी.”

उन्होंने कहा, ”पेपर लीक का मुद्दा हर परिवार को छूने वाला मुद्दा है. इसलिए लोगों में ग़ुस्सा भी है. सरकार इस ग़ुस्से को शांत होने देना चाहती थी.”

”इससे पहले नॉर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक युवा पत्रकार से सवाल पूछे जाने का मामला काफ़ी गर्माया था. इसलिए भी वो बैकफ़ुट पर थी.”

स्मिता गुप्ता ने कहा, ”जब चुनाव होते हैं तो बेरोज़गारी का सबसे बड़ा मुद्दा बताया जाता है. लेकिन यहां तो युवा देख रहे हैं कि रोज़गार मिलना तो दूर उनका परीक्षा में बैठना भी मुश्किल हो गया है. युवाओं में बेचैनी है. भविष्य अंधकार में है.”

आख़िर इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से शुरू करके प्रदर्शन का भविष्य क्या है? क्या ये भविष्य में कोई राजनीतिक ताक़त बन पाएगा?

स्मिता गुप्ता ने कहा, ”कुछ साल पहले कन्हैया कुमार के नेतृत्व में जेएनयू में चला आंदोलन लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे बड़े मुद्दों को लेकर था लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन ऐसे मुद्दे को लेकर है जिसका देश के हर घर से वास्ता है. वो है ख़राब शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा. इसलिए इसे समर्थन मिल रहा है.”

उन्होंने कहा, ”ये प्रदर्शन ऐसे समय में हुआ है जब मोदी सरकार का हनीमून पीरियड ख़त्म हो रहा है. दुनिया भर में चल रहे युद्ध से भारत में ख़राब आर्थिक हालात से लोग तंग हो रहे हैं. हेल्थ जैसी कल्याणकारी योजनाओं पर ख़र्च कम हो रहा है. इस असंतोष की वजह से ऐसे प्रदर्शनों की प्रासंगिकता बनी रहेगी.”