मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी सोमवार को अपने कास्ट सर्टिफिकेट विवाद के मामले में छानबीन समिति के सामने पेश होंगी। बैठक सुबह 11 बजे प्रस्तावित है। सूत्रों के मुताबिक, समिति के समक्ष रखे जाने वाले शुरुआती दस्तावेज उनके पक्ष में माने जा रहे हैं, जिससे उन्हें राहत मिलने की संभावना बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि दस्तावेजों में फैमिली ट्री भी शामिल है। इसमें ऐसे तथ्य रखे गए हैं जिनके अनुसार उनके परिवार के सदस्य पहले भी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों से विधायक और मंत्री रह चुके हैं। यदि समिति उन्हें क्लीन चिट देती है तो प्रतिमा बागरी मोहन सरकार की दूसरी मंत्री होंगी जिन्हें इस मामले में राहत मिलेगी। इससे पहले राज्यमंत्री गौतम टेटवाल को भी छानबीन समिति से क्लीन चिट मिल चुकी है, हालांकि उनके मामले को बाद में अदालत में चुनौती दी गई। टेटवाल प्रकरण में शिकायतकर्ता की याचिका इंदौर हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली है और अंतिम सुनवाई 21 जुलाई को तय है। क्या है प्रतिमा बागरी का कास्ट सर्टिफिकेट विवाद? कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने शिकायत की है कि प्रतिमा बागरी ने चुनाव लड़ने के दौरान जो अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, वह वैध नहीं है। उनका दावा है कि सतना क्षेत्र की अनुसूचित जातियों की आधिकारिक सूची में बागरी समुदाय का नाम शामिल नहीं है। मामला छानबीन समिति तक पहुंचा, लेकिन वहां कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका। इसके बाद अहिरवार ने हाईकोर्ट का रुख किया। याचिका में कहा है कि प्रतिमा बागरी वास्तव में राजपूत या ठाकुर समुदाय से संबंध रखती हैं और सामान्य वर्ग से आने के बावजूद आरक्षित सीट से चुनाव लड़ना नियमों के विरुद्ध है। अदालत ने मामले के जल्द निपटारे के निर्देश दिए थे, जिसके बाद अब छानबीन समिति की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।
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