तुलसी गबार्ड ने अचानक दिया इस्तीफ़ा, ट्रंप ने उनके इस्तीफ़े पर की ये टिप्पणी

लेकिन इस साल वह सार्वजनिक रूप से काफ़ी कम दिखाई दीं. इस दौरान अमेरिका ने ईरान के ख़िलाफ़ सैन्य कार्रवाई की, क्यूबा पर दबाव बढ़ाया और वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति को हटाने जैसी कार्रवाई की.

गबार्ड ट्रंप प्रशासन में कैबिनेट छोड़ने वाली चौथी सदस्य हैं. इससे पहले अप्रैल में श्रम मंत्री लोरी चावेज-डीरेमर ने पद छोड़ा था. होमलैंड सिक्योरिटी मिनिस्टर क्रिस्टी नोएम और अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी भी इस साल ट्रंप प्रशासन से अलग हो चुके हैं.

अपने त्यागपत्र में गबार्ड ने लिखा कि उनके पति अब्राहम आने वाले हफ़्तों और महीनों में ‘बड़ी चुनौतियों’ का सामना करेंगे.

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि गबार्ड ” इस समय अपने पति के साथ रहना चाहती हैं. वो उन्हें फिर से स्वस्थ करने में मदद करना चाहती हैं. मुझे पूरा भरोसा है कि वह जल्द ही पहले से भी बेहतर हो जाएंगे.”

अपने राजनीतिक करियर के दौरान गबार्ड ने विदेश में होने वाले युद्धों में अमेरिकी हस्तक्षेप का विरोध करने वाली नेता की छवि बनाई थी.

ट्रंप ने जब ईरान पर हमला करने का फ़ैसला किया तब भी प्रशासन से उनका तनाव दिखा था.

ईरान पर इसराइल की कार्रवाई के बाद उन्होंने खुलकर इसका समर्थन नहीं किया.

मार्च में कांग्रेस की सुनवाई के दौरान संघर्ष के संभावित नतीजों के पर पूछे गए सवालों से वो सावधानी से बचती रहीं.

डेमोक्रेट नेताओं ने उनके सामने ये सवाल उठाए थे कि व्हाइट हाउस और ख़ुफ़िया एजेंसियों के दावों में ईरान की परमाणु क्षमता को लेकर अंतर क्यों दिख रहा है?

पिछले साल ट्रंप ने कांग्रेस के सामने गबार्ड के उस बयान को भी ख़ारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है.

उस समय ट्रंप ने पत्रकारों से कहा था, “मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या कहा. मुझे लगता है कि वो परमाणु हथियार बनाने के बहुत क़रीब थे.”

ट्रंप लगातार ईरान की परमाणु क्षमता को युद्ध की वजह बताते रहे हैं.

गबार्ड का इस्तीफ़ा उनके शीर्ष सहयोगी और पूर्व नेशनल काउंटरटेररिज्म सेंटर निदेशक जो केंट के इस्तीफ़े के दो महीने बाद आया है.

केंट ने ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप प्रशासन छोड़ते हुए राष्ट्रपति से ‘अपना रुख़ बदलने’ की अपील की थी.

हालांकि, केंट के इस्तीफ़े के बाद गबार्ड ने सार्वजनिक रूप से ट्रंप के ईरान संबंधी फ़ैसले का समर्थन किया था.

उन्होंने कहा था कि कमांडर-इन-चीफ के रूप में राष्ट्रपति ही तय करते हैं कि कौन-सा ख़तरा फौरी है और कौन सा नहीं.