पंजाब:बिजली संकट पर केंद्र-राज्य आमने-सामने, राज्य ने केंद्र को ठहराया जिम्मेदार; कोयला मंत्रालय ने बताई वजह – Punjab: Centre And State At Loggerheads Over Power Crisis; State Holds Centre Responsible

कोयल मंत्रालय के मुताबिक, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की खदानों से राज्य की निजी बिजली परियोजनाओं को कोयला देने की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है। वहीं, कोल इंडिया लिमिटेड ने पंजाब के बिजली संयंत्रों को लगातार कोयला आपूर्ति का भरोसा दिया है। वहीं, पचवारा सेंट्रल कोल माइंस से पंजाब की निजी बिजली परियोजनाओं को भी कोयला देने की अनुमति है। इनमें नाभा पावर लिमिटेड (राजपुरा) और तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (मानसा) शामिल हैं। अंतिम उपयोग वाले संयंत्रों की जरूरत पूरी होने के बाद खदान के सालाना उत्पादन का 50 फीसदी तक इन परियोजनाओं को दिया जा सकता है।

खपत से ज्यादा मिल रहा कोयला

मंत्रालय के अनुसार, पिछले तीन दिनों में नाभा पावर की औसत खपत करीब 4.3 रेक प्रतिदिन रही है। जबकि उसे औसतन 5 रेक कोयला मिला। तलवंडी साबो पावर की खपत करीब 3.8 रेक प्रतिदिन रही और उसे भी औसतन 5 रेक कोयला दिया गया। सितंबर में अब तक नाभा पावर को औसतन 4.9 रेक और तलवंडी साबो पावर को 4.1 रेक प्रतिदिन कोयला मिला है।

पचवारा खदान का उत्पादन लक्ष्य के 83.67 प्रतिशत तक

अप्रैल से 11 सितंबर 2026 तक पचवारा खदान का उत्पादन वार्षिक लक्ष्य के 83.67 फीसदी तक पहुंच गया। जबकि कोयला डिस्पैच लक्ष्य का 68.44 फीसदी रहा। 11 सितंबर तक पीएसपीसीएल के बिजली घरों में कोयला भंडार निर्धारित मानक जरूरत का करीब 114 फीसदी था।