महाराष्ट्र:पालघर में हैवानियत, मासूम के दुष्कर्मी पिता को 20 साल जेल; आदित्य ठाकरे ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल – Maharashtra Updates Palghar Father 20 Yr Jail Aditya Thackeray Eci Sir Mumbai Nagpur Politics Crime Other News

महाराष्ट्र:पालघर में हैवानियत, मासूम के दुष्कर्मी पिता को 20 साल जेल; आदित्य ठाकरे ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल – Maharashtra Updates Palghar Father 20 Yr Jail Aditya Thackeray Eci Sir Mumbai Nagpur Politics Crime Other News

महाराष्ट्र के पालघर जिले की एक विशेष अदालत ने अपनी ही सात साल की बेटी से यौन उत्पीड़न करने वाले पिता (55) को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह मामला 3 नवंबर 2020 को वसई पश्चिम की हाउसिंग सोसायटी का है जहां पड़ोसियों बच्ची के रोने की आवाज सुनकर एक एनजीओ और पुलिस की मदद से बच्ची को बचाया था।




‘महाराष्ट्र में 7.9 लाख मतदाताओं का अंतर’, आदित्य ठाकरे ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल


शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने चुनाव आयोग (ईसीआई) पर निशाना साधते हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। नई दिल्ली में विपक्षी दलों द्वारा लगाए गए आरोपों का समर्थन करते हुए आदित्य ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतदाता रिकॉर्ड में कथित आंकड़ों की गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कथित रूप से गायब मतदाताओं के रिकॉर्ड पर सवाल उठाए और अपने आरोपों के समर्थन में कुछ आंकड़ों का हवाला दिया। शुक्रवार को मुंबई में पत्रकारों के सवाल के जवाब में आदित्य ने कहा, ‘मैं ‘गोलमाल ग्यानू’ (मुख्य चुनाव आयुक्त के संदर्भ में) द्वारा की गई पहली बड़ी हेराफेरी का खुलासा कर रहा हूं। महाराष्ट्र में 7.9 लाख मतदाताओं का अंतर है। चुनाव आयोग ने मई में एक आंकड़ा जारी किया और अगस्त में उससे बिल्कुल अलग आंकड़ा जारी कर दिया। ‘गोलमाल ग्यानू’ को बताना चाहिए कि ये मतदाता कहां गए। उन्हें राज्य में अचानक पांच लाख मतदाताओं के गायब होने पर जवाब देना चाहिए।’ उन्होंने कुछ विशेष विधानसभा क्षेत्रों में भी कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया। ठाकरे ने कहा कि भिवंडी विधानसभा क्षेत्र में मतदाता रिकॉर्ड एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े आंकड़ों से मेल नहीं खाते। उन्होंने शिवसेना के नाम और चुनाव चिह्न से जुड़े चल रहे कानूनी विवाद का भी उल्लेख किया और उम्मीद जताई कि इस मामले में अंततः निष्पक्ष फैसला आएगा।

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