सीलिंग को लेकर इस तरह से नोटिस चस्पाए गए हैं।
भोपाल के रहवासी इलाकों में कारोबार के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में 23 नवंबर को सुनवाई होगी। इससे पहले निगम टीमें मैदान में उतर गई हैं। जहां कमर्शियल एक्टिविटी हो रही, वहां सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
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बुधवार को विधानसभा के हिसाब से टीमें कार्रवाई करेगी। इससे पहले मंगलवार को 730 व्यवसायिक संस्थान, होटल्स, रेस्टोरेंट सहित अन्य पर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 303 (1) एवं मप्र भूमि विकास नियम 2012 के नियम 11 के अंतर्गत की कार्रवाई की गई।
बिल्डिंग परमिशन, अन्य उपयोग पर कार्रवाई
निगम के भवन अनुज्ञा एवं राजस्व अमले ने आवासीय प्रायोजन के लिए जारी भवन अनुज्ञा/आवंटन के विपरित बिना अनुमति के अवैध रूप से व्यवसायिक उपयोग में लाई जा रही संपत्तियों और परिसरों को सील करना शुरू किया है। इससे फिर से हड़कंप की स्थिति बन गई है।
याचिकाकर्ता बोले-कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश
इस मामले में याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सीलिंग मामले की सुनवाई 23 नवंबर को होनी है। इससे पहले नगर निगम ने फिर दिखावे की कार्रवाई शुरू की है। कालियासोत डैम के आसपास के अवैध ढाबों को भी बंद किया गया है। नगर निगम सर्वोच्च न्यायालय को पुनः गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। इससे पहले भी भोपाल में अवैध निर्माण को बंद करने की दिखावी कार्रवाई हो चुकी है।

कार्रवाई करता अमला।
अगस्त में नोटिस, सीलिंग… फिर खुल गए प्रतिष्ठान
बता दें कि भोपाल के रहवासी इलाकों में 62 हजार 500 प्रतिष्ठान हैं। 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नगर निगम ने पूरे शहर में ऐसे प्रतिष्ठानों को नोटिस दिए थे, जो आवासीय क्षेत्र में चल रहे थे।
करीब 15 दिन तक नोटिस देने का दौर चला। इस दौरान लिस्टेड 62 हजार 500 में से 8084 प्रतिष्ठानों को नोटिस दिए गए थे। फिर 3 दिन तक 190 प्रतिष्ठान बंद किए थे। हालांकि ये बंद किए गए प्रतिष्ठान फिर से खुल गए। वर्तमान में भी इनमें कारोबार हो रहा है। इन्हें फिर से बंद करने की कार्रवाई शुरू की गई है।
व्यापारी सड़क पर उतरे तो कार्रवाई रोकी
पूर्व में निगम की सीलिंग और नोटिस देने के विरोध में जब व्यापारी सड़क पर उतरे तो कार्रवाई रोक दी गई थी। इसी बीच मास्टर प्लान का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया और पिछले 2 दिन से सुनवाई भी चल रही है। भूमि विकास को लेकर भी नियमों में बदलाव किया गया है।
एक्सपर्ट के अनुसार, नगर निगम सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखेगा। जिसमें बताएगा कि भविष्य को लेकर भोपाल मास्टर प्लान का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। वहीं, सीलिंग की कार्रवाई भी की जा रही है। ताकि, निगम अफसर कोर्ट की कार्रवाई से बच सके।
यह है मामला- सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश
भोपाल में आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग और अवैध निर्माण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त के पहले सप्ताह में सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को बड़ा झटका देते हुए राज्य सरकार द्वारा गठित 10 सदस्यीय जांच समिति की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।
साथ ही इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से दुकान संचालकों को मिले सभी राहत आदेश (स्टे ऑर्डर) निरस्त कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि उसके निर्देश पर चल रही जांच में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को हुई। इस दौरान नगर निगम को कार्रवाई की रिपोर्ट पेश की। अब 23 नवंबर को सुनवाई होगी।

नगर निगम ने सीलिंग के नोटिस थमाना शुरू कर दिया है।
रहवासियों की यह मांग
- रहवासी इलाकों में कमर्शियल गतिविधियां गलत है। इन्हें बंद किया जाए।
- कमर्शियल गतिविधि होने से आवासीय क्षेत्र में व्यवधान जैसे- शोर, भीड़ और सार्वजनिक शांति भंग जैसी स्थितियां बन रही हैं।
- असामाजिक तत्वों की गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। इस वजह से सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
- स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता हो रही है। बढ़ते ट्रैफिक की वजह से हादसों का खतरा बना रहता है।
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एक ही बिल्डिंग- जहां पोस्टर लगा, वहीं पर दुकान खुली

ये तीनों ही तस्वीर भोपाल के पॉश इलाके अरेरा कॉलोनी की है। रहवासी इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटी का मामला सबसे पहले यहीं से सामने आया था। रहवासी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। पूरी खबर पढ़ें
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