राजस्थान: 20 साल से पांचना बांध के पानी पर 74 गांवों में विवाद, कोर्ट के फ़ैसले के बावजूद नहीं निकला समाधान

स्थानीय लोगों और आंदोलनकारियों का मानना है कि पांचना बांध विवाद के लंबे समय तक बने रहने के पीछे राजनीतिक कारण भी हैं.

विवाद की शुरुआत के बाद राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों की सरकारें सत्ता में रही हैं. साल 2007 के बाद वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भाजपा सरकार रही. इसके बाद अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस सरकारें आईं और वर्तमान में फिर भाजपा सत्ता में है.

गुर्जर नेता अशोक धाबाई कहते हैं, “हर बार समितियां बनीं, सर्वे हुए और आश्वासन दिए गए, लेकिन ऐसा कोई मॉडल लागू नहीं हुआ जिससे दोनों पक्षों की चिंताओं का समाधान हो सके.”

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म भी बीबीसी से बातचीत में इस बात को स्वीकार करते हैं कि पांचना के पानी को लेकर कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं. हालांकि, उन्होंने साफ़ तौर पर किसी का नाम नहीं लिया.

पूर्वी राजस्थान में गुर्जर और मीणा समुदाय की आबादी कई सीटों को प्रभावित करती है. ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल दोनों ही समुदायों को निराश नहीं करना चाहता.

दूसरी ओर गुर्जर आरक्षण आंदोलन से जुड़े नेता और भाजपा नेता विजय सिंह बैंसला भी हाल ही में पांचना बांध पर आयोजित महापंचायत में शामिल हुए थे. उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक नहरों में पानी नहीं छोड़ा जाना चाहिए.

प्रदेश के गृह राज्य मंत्री और करौली प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का कहना है कि पूर्व में कुछ प्रयास हुए होंगे, लेकिन वे परिणाम तक नहीं पहुंच सके.

उन्होंने बीबीसी से कहा, “भजनलाल शर्मा सरकार ने लिफ़्ट परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं और इसकी डीपीआर भी तैयार हो चुकी है. हम दोनों पक्षों की मांगों को ध्यान रखते हुए समाधान करने के लिए प्रयास कर रहे हैं.”