यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) में किसी तरह के बदलाव या इसे बंद किए जाने की आशंका से परेशान केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह राहत की खबर है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि यूपीएस में बदलाव करने या इसे बदलने का फिलहाल सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने बताया कि 19 जुलाई, 2026 तक 1,18,195 कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुन चुके हैं। इनमें नए कर्मचारी, मौजूदा और सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल हैं।
यूपीएस को 1 अप्रैल, 2025 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के रूप में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित, महंगाई से जुड़ी और पर्याप्त पेंशन उपलब्ध कराना है। यह योजना उन कर्मचारियों और 31 मार्च, 2025 तक एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों के लिए भी है, जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की है। पात्र मृत कर्मचारियों के जीवनसाथी भी इसका लाभ ले सकते हैं। यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी के साथ ही एनपीएस की तरह ही कर छूट लाभ भी दिए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि योजना लागू हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए सरकार ने इसकी समीक्षा फिलहाल नहीं की है।
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