सोनम वांगचुक: भूख हड़ताल में क्या अब भी राजनीति बदलने की ताक़त है

हालांकि भूख हड़तालों में नैतिक ताक़त होती है, लेकिन उन्हें आलोचना से कभी पूरी तरह छूट नहीं मिली.

अगर गांधी ने भूख हड़ताल को एक नैतिक हथियार का दर्जा दिया, तो स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े नेताओं में से एक डॉ. भीमराव आंबेडकर इसे लेकर काफ़ी सशंकित थे.

1949 में दिए गए एक ऐतिहासिक भाषण में आंबेडकर ने कहा था कि जब संविधान के तहत अपनी बात रखने और न्याय पाने के रास्ते मौजूद हैं, तो उपवास और सविनय अवज्ञा जैसे तरीक़ों की जगह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को लेनी चाहिए.

उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ, तो ये तरीके “अराजकता का व्याकरण” बन जाएंगे.

उन्होंने कहा था, “जितनी जल्दी इन्हें छोड़ दिया जाए, उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा.”

यह बहस आज तक ख़त्म नहीं हुई है. हाल के वर्षों में भी आलोचक सवाल उठाते रहे हैं कि क्या आमरण अनशन जैसी रणनीतियों की संवैधानिक लोकतंत्र में कोई जगह होनी चाहिए.

2011 में अन्ना हज़ारे के भ्रष्टाचार विरोधी अनशन के दौरान राजनीतिक विचारक प्रताप भानु मेहता ने लिखा था कि इस तरह के आंदोलन कई बार “बेहद दबाव बनाने वाले” बन सकते हैं.

उन्होंने तर्क दिया था कि जब किसी व्यक्ति को असाधारण नैतिक प्रतिष्ठा हासिल हो, तो उसका आमरण अनशन कई मामलों में “ब्लैकमेल जैसा” रूप ले सकता है.

इसके साथ-साथ जनता के एक हिस्से में भूख हड़तालों को लेकर संदेह भी बढ़ा है.

सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे मज़ाक देखने को मिलते हैं कि नेता बंद कमरों में छिपकर खाना खा लेते हैं या अपना “उपवास” शाही दावतों से तोड़ते हैं.

कुछ भूख हड़तालें केवल कुछ घंटों तक चलती हैं. वहीं कुछ को बैनर, मंच और टीवी की सीधी कवरेज के साथ बड़े सार्वजनिक आयोजनों की तरह पेश किया जाता है.

दूसरे शब्दों में, हर भूखा पेट एक जैसा राजनीतिक असर नहीं पैदा करता. इतिहास भी यही दिखाता है.

पोट्टी श्रीरामुलु की मौत ने भारत के संघीय ढांचे को ही बदल दिया और नए राज्यों के गठन का रास्ता खोला.

अन्ना हज़ारे का आंदोलन कुछ समय के लिए पूरे देश में भ्रष्टाचार विरोधी माहौल बनाने में सफल रहा, लेकिन उसकी रफ़्तार जल्दी ही कम हो गई.

इरोम शर्मिला प्रतिरोध का एक अंतरराष्ट्रीय प्रतीक बन गईं, हालांकि जिस क़ानून के ख़िलाफ़ वो लड़ रही थीं, वो लंबे समय तक लागू रहा.

दूसरी ओर, डॉक्टर अक्सर ऐसे आंदोलनों में असहज स्थिति में होते हैं. दो हफ़्ते तक भोजन न मिलने पर शरीर सिर्फ़ चर्बी ही नहीं, बल्कि मांसपेशियों को भी तोड़कर ऊर्जा हासिल करने लगता है.

शरीर में ज़रूरी खनिज तत्वों का संतुलन बिगड़ने से दिल की धड़कन से जुड़ी गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जो जानलेवा भी साबित हो सकती हैं.

वहीं लंबे उपवास के बाद अगर अचानक भोजन शुरू कर दिया जाए, तो उसके भी अपने ख़तरे होते हैं.

इसी वजह से हर लंबी भूख हड़ताल एक साथ राजनीतिक विरोध भी होती है और चिकित्सकीय आपात स्थिति भी.

सरकारें भी इस बात को अच्छी तरह जानती हैं. यही कारण है कि भूख हड़ताल करने वालों को अक्सर अस्पताल ले जाकर जबरन भोजन दिया जाता है.

वांगचुक की सेहत में लगातार गिरावट दिखाई देने के बाद विपक्षी नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, कलाकारों और संगीतकारों ने उनसे अनशन ख़त्म करने की अपील की है.

इसके बावजूद, तमाम संदेहों और आलोचनाओं के बीच भारत ने कभी पूरी तरह इस विश्वास को नहीं छोड़ा कि स्वेच्छा से सहा गया कष्ट राजनीति को उस तरह प्रभावित कर सकता है, जैसा भाषण नहीं कर सकते.

सयंतन साहा रॉय कहते हैं कि वांगचुक का अनशन भी कुछ हद तक उसी परंपरा का अनुसरण करता दिखता है.

उनके मुताबिक़, “अपनी पीड़ा को सार्वजनिक रूप से सामने रखकर वांगचुक गांधी के रास्ते पर चलते नज़र आते हैं. जैसे-जैसे उनकी सेहत बिगड़ती है, उनका आंदोलन अधिक ध्यान आकर्षित करता है और सरकार के लिए राजनीतिक दबाव भी बढ़ता है. आगे यह मामला किस दिशा में जाएगा, यह अभी देखना बाकी है.”

आख़िरकार, यह देखना होगा कि वांगचुक की भूख हड़ताल लोगों की सोच बदल पाती है या फिर उन कई बलिदानों की लंबी सूची में शामिल हो जाती है, जो अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर सके.

इसका फ़ैसला केवल उनके आंदोलन के भविष्य को ही नहीं, बल्कि भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक परंपराओं में से एक- भूख हड़ताल- के आज के असर को भी तय कर सकता है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

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