मध्यप्रदेश में स्वामित्व योजना को लेकर चल रहा पटवारियों का गतिरोध खत्म होता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात के बाद पटवारी संघ ने सोमवार से स्वामित्व योजना का काम शुरू करने का ऐलान किया है। सरकार ने योजना के तहत होने वाली रजिस्ट्रियों के संबंध में पटवारियों को कानूनी संरक्षण देने के प्रावधान किए हैं। साथ ही 17 सितंबर के बाद की गई कार्रवाई को शून्य करने की मांग पर भी सहमति बनी है। पटवारियों की आर्थिक मांगों पर विचार के लिए मुख्यमंत्री ने 27 अक्टूबर की तारीख दी है। इस दौरान महासम्मेलन में घोषणा किए जाने का आश्वासन दिया गया है। शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री से हुई बैठक में राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा, भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री कुलदीप सिंह गुर्जर, पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह बाघेल और प्रांतीय पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अश्विन सैनी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बीएमएस ने कहा- कानूनी संरक्षण की अड़चनें दूर हुईं बैठक के बाद भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री कुलदीप सिंह गुर्जर ने कहा कि स्वामित्व योजना में पटवारियों के सामने कानूनी संरक्षण को लेकर जो अड़चनें थीं, उनका समाधान कर दिया गया है। सरकार ने संरक्षण के प्रावधान किए हैं। वेतन विसंगति सहित अन्य मांगों पर भी सकारात्मक रुख दिखाया है। वेतन विसंगति के संबंध में आयोग के गठन के बाद सरकार सकारात्मक रूप से विचार करेगी। 17 सितंबर के बाद हुई कार्रवाइयां शून्य करने की सहमति मिली
पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह बाघेल ने बताया कि स्वामित्व योजना में न्यायिक संरक्षण के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 17 सितंबर के बाद की गई सभी कार्रवाइयों को शून्य करने का आग्रह किया गया था, जिस पर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की सहमति मिली है। इस संबंध में आदेश जारी किए जाएंगे। आर्थिक मांगों पर मुख्यमंत्री ने 27 अक्टूबर को होने वाले महासम्मेलन में घोषणा का आश्वासन दिया है। प्रांतीय पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अश्विन सैनी ने कहा कि पिछले दो दिनों से इस गतिरोध का समाधान निकालने के प्रयास किए जा रहे थे। मुख्यमंत्री के साथ सकारात्मक चर्चा में सभी मुद्दों पर सहमति बनी है। लंबित आदेशों और स्वामित्व योजना की रजिस्ट्री से जुड़ी कानूनी अड़चनों का समाधान कर दिया गया है। अब पटवारी सोमवार से योजना का काम करने के लिए तैयार हैं। स्वामित्व योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है। इसके तहत करीब 50 लाख भूमि पंजीयन का लक्ष्य बताया गया है। पटवारी संघ ने भी स्पष्ट किया है कि सरकार की ओर से समस्याओं के समाधान के बाद पटवारी इस योजना के क्रियान्वयन में सहयोग करेंगे। एक्स पर लिखा- सीएम हाउस में पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने भेंट की सीएम ऑफिस की ओर से एक्स पर जानकारी देते हुए बताया गया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से निवास स्थित समत्व भवन में मध्यप्रदेश पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने भेंट की। इस अवसर पर मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेश शर्मा और भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री कुलदीप सिंह गुर्जर उपस्थित रहे। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि सभी पटवारी स्वामित्व योजना से जुड़े कार्यों को निष्ठा से करने के लिए तत्पर रहेंगे। स्वामित्व योजना से संबंधित कार्य राज्य सरकार की प्राथमिकता है, पटवारी बंधु अपने दायित्व निर्वहन में पीछे नहीं रहेंगे।
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