60 दिन में हटाना था कब्जा, सालभर बाद भी कार्रवाई नहीं, एमपी हाई कोर्ट ने इंदौर कलेक्टर से मांगा जवाब

60 दिन में हटाना था कब्जा, सालभर बाद भी कार्रवाई नहीं, एमपी हाई कोर्ट ने इंदौर कलेक्टर से मांगा जवाब

कोर्ट ने पिछले वर्ष नवंबर में दिए आदेश में कलेक्टर को इस मामले का निराकरण 60 दिन में करने के लिए कहा था। इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। इस पर अवमानना याचिका दायर हुई।

Publish Date: Mon, 16 Nov 2026 08:26:38 PM (IST)Updated Date: Mon, 16 Nov 2026 08:26:38 PM (IST)

60 दिन में हटाना था कब्जा, सालभर बाद भी कार्रवाई नहीं, एमपी हाई कोर्ट ने इंदौर कलेक्टर से मांगा जवाब
एमपी हाई कोर्ट ने इंदौर कलेक्टर से मांगा जवाब

HighLights

  1. ग्राम सिलोटिया के स्कूल व मुक्तिधाम की जमीन पर कब्जे का मामला
  2. 60 दिन में कार्रवाई न होने पर हाई कोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस
  3. इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा को तीन सप्ताह में पेश करना होगा जवाब

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर जिले के ग्राम सिलोटिया के स्कूल और मुक्तिधाम की जमीन के मामले में हाई कोर्ट ने इंदौर कलेक्टर से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पिछले वर्ष नवंबर में दिए आदेश में कलेक्टर को इस मामले का निराकरण 60 दिन में करने के लिए कहा था। इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। इस पर अवमानना याचिका दायर हुई।

न्यायमूर्ति संदीप एन. भट्ट ने सोमवार को कलेक्टर शिवम वर्मा को अवमानना याचिका में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उन्हें तीन सप्ताह में जवाब देना होगा। कोर्ट ने उन्हें यह अवसर भी दिया है कि वे चाहें तो हाई कोर्ट के पूर्व में दिए आदेश का पालन करते हुए प्रतिवेदन भी पेश कर सकते हैं।

मुक्तिधाम की जमीन पर खेती और स्कूल में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा

दरअसल सिलोटिया के सरपंच रमेश यादव ने अभिभाषक जयेश गुरनानी के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की थी। इसमें कहा था कि गांव की मुक्तिधाम की जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है। बाउंड्रीवॉल नहीं होने से आसपास के किसान इस जमीन पर कब्जा कर वहां खेती कर रहे हैं। शासकीय स्कूल की स्थिति भी ऐसी ही है। यहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है।

महू एसडीओ से नहीं मिली अनुमति, आदेश के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

29 सितंबर 2024 में जनपद पंचायत की ओर से उक्त दोनों स्थानों पर पौधारोपण का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसकी अनुमति के लिए महू एसडीओ को पत्र भेजा गया था, लेकिन वहां से अनुमति नहीं आई। एसडीओ को भी एक चिट्ठी लिखकर इस मामले में जल्दी निर्णय लेने के लिए कहा गया था, लेकिन एसडीओ ने कोई कार्रवाई नहीं की। मामले में कोर्ट ने नवंबर 2025 में आदेश जारी करते हुए जनपद पंचायत के प्रस्ताव पर 60 दिन में कार्रवाई के आदेश दिए थे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ।

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