प्रदेश के अलग-अलग विभागों के निगम, मंडल, योजना, परियोजनाओं में नियुक्त संविदा कर्मचारियों, अधिकारियों की जानकारी विभाग प्रमुख नहीं दे रहे हैं। हालात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि सामान्य प्रशासन विभाग मुख्यमंत्री द्वारा इस मामले की समीक्षा किए जाने के निर्देश के साथ चार माह में 5 पत्र लिख चुका है, लेकिन अधिकारी बेपरवाह बने हैं। अब एक बार फिर जानकारी देने के लिए सभी विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल को लेकर सभी विभागों, निगमों, मंडलों, योजनाओं और परियोजनाओं में संविदा नीति-2023 लागू किए जाने की प्रगति रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिव स्तर के अधिकारियों को संबोधित पत्र में कहा गया है कि पूर्व में 18 मार्च, 13 अप्रैल, 4 मई एवं 8 जून 2026 को भी इस संबंध में पत्र भेजे जा चुके हैं, लेकिन कई विभागों से अब तक अपेक्षित जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए अब 29 जून को फिर पत्र लिखकर इससे संबंधित जानकारी भेजने के लिए कहा गया है। संविदा नीति के कौन से प्रावधान लागू किए बताना होगा विभागों से कहा गया है कि संविदा नीति-2023 के विभिन्न प्रावधानों को निगम, मंडल, स्वायत्त संस्थाओं तथा योजनाओं, परियोजनाओं में किस प्रकार लागू किया गया है, इसकी बिंदुवार जानकारी प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जाए, ताकि मुख्यमंत्री की घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की जा सके। पत्र में कहा गया है कि हर जानकारी के सामने विभागों को यह स्पष्ट करना होगा कि संबंधित प्रावधान लागू किया गया है अथवा नहीं। यदि लागू नहीं किया गया है, तो उसका स्पष्ट कारण भी दर्ज करना होगा। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यह जानकारी प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र उपलब्ध कराई जाए, ताकि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित आगे की कार्रवाई समय पर की जा सके।
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