तेल बेचने वाला रूस कैसे ख़ुद ही तेल संकट में फंस गया, कितने दबाव में पुतिन?

रूसी सरकार इस पूरे मामले पर पूरी नज़र बनाए हुए है.

राष्ट्रपति पुतिन ने भी सरकारी टीवी पर खुद पेट्रोल-डीज़ल की कमी पर बात की.

उन्होंने कहा कि यूक्रेन के हमले “साफ तौर पर दिक्कतें पैदा कर रहे हैं”, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि “स्थिति गंभीर नहीं है.”

फिर भी सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती. इसलिए उसने दूसरे देशों से ज़्यादा ईंधन मंगाना शुरू कर दिया है, पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों पर सब्सिडी दे रही है और कम गुणवत्ता वाले ईंधन की बिक्री की भी अनुमति दे दी है.

हालांकि कुछ लोगों को डर है कि इससे गाड़ियों के इंजन खराब हो सकते हैं.

पुतिन और उनके सलाहकार यह भी जानते हैं कि इस ईंधन संकट का असर लोगों की सोच और सरकार के प्रति उनके भरोसे पर पड़ रहा है.

स्वतंत्र संस्था लेवाडा सेंटर के ताज़ा सर्वे के मुताबिक, पुतिन की लोकप्रियता घटकर लगभग 74 फ़ीसदी रह गई है.

सर्वे में यह भी सामने आया कि अब सिर्फ 52 फ़ीसदी रूसी लोगों को लगता है कि देश सही दिशा में जा रहा है. मई में यह आंकड़ा 61 फ़ीसदी था.

दूसरी संस्था गैलप ने पिछले हफ्ते बताया कि पिछले 20 सालों में पहली बार रूसी लोग अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर इतने निराश दिखाई दे रहे हैं. सर्वे में 60 फ़सदी लोगों ने कहा कि उनके इलाके की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है.

साथ ही रूस की सरकारी सर्वे एजेंसी ‘वीसीओम’ के मुताबिक, एक हफ्ते में पुतिन पर लोगों का भरोसा 3.4 फ़ीसदी कम होकर 73 फ़ीसदी रह गया.

क्षेत्रीय सलाहकार कंपनी मैक्रो एडवाइज़री के प्रमुख क्रिस्टोफर वीफर का कहना है कि यह ईंधन संकट रूस की अर्थव्यवस्था के लिए “टर्निंग पॉइंट” साबित हो सकता है.

उनके मुताबिक,”युद्ध की कीमत लगातार बढ़ रही है. ईंधन संकट का पूरा असर जुलाई के आँकड़ों में दिखाई देगा, लेकिन अब यह साफ है कि अगर यह संकट लंबे समय तक चला, तो इस साल के बाकी महीनों में रूस की आर्थिक विकास दर पर बड़ा असर पड़ेगा.”

लेकिन क्या यह सब मिलकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर पर इतना राजनीतिक दबाव बना पाएगा कि वह अपनी नीति बदल दे?

न्यूयॉर्क की द न्यू स्कूल में अंतरराष्ट्रीय मामलों की प्रोफेसर नीना ख्रुश्चेवा ने बीबीसी से कहा कि उन्हें नहीं लगता कि पुतिन दबाव में झुकेंगे.

उन्होंने कहा,”जितना ज़्यादा दबाव पुतिन पर पड़ेगा, उतनी ही ज़्यादा संभावना है कि वे और सख्त और आक्रामक कदम उठाएँगे. मामला गंभीर ज़रूर है, लेकिन यह उम्मीद करना कि रूसी जनता सरकार को गिरा देगी, हकीकत से बहुत दूर की बात है.”

उन्होंने आगे कहा कि रूस के लोग गुस्से और परेशानी तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने हालात को काफी हद तक स्वीकार भी कर लिया है.

उनके मुताबिक, यूरोप की यह उम्मीद सिर्फ एक कल्पना है कि, रूस के आम लोग पुतिन को मजबूर कर देंगे कि वो शांति वार्ता करें.

उन्होंने कहा,”ऐसा असल में नहीं होता.”

उधर, जो संकेत मिल रहे हैं, उनसे लगता है कि पुतिन पीछे हटने के बजाय और ज़्यादा आक्रामक रुख अपना रहे हैं.

पिछले शुक्रवार को उनका एक वीडियो सामने आया, जिसमें वे सेना की वर्दी पहनकर सैन्य कमांडरों से मिल रहे थे.

उन्होंने दावा किया कि रूस को मोर्चे पर सफलता मिल रही है, साथ ही उन्होंने यूक्रेन की और ज़मीन पर कब्ज़ा करने का वादा किया.

उन्होंने कहा,”रूसी सेना विशेष सैन्य अभियान वाले इलाके में पूरी मजबूती के साथ रणनीतिक बढ़त बनाए हुए है.”

इसके बाद पुतिन ने अपने सैन्य अधिकारियों से कहा कि वे इस बात का विश्लेषण करें कि यूक्रेन के यूरोपीय सहयोगी युद्ध में किस तरह सीधे शामिल हो रहे हैं. उनका दावा है कि यही देश इस युद्ध को और लंबा खींच रहे हैं.

उन्होंने कहा,”भविष्य में ज़िम्मेदारी से फैसले लेने के लिए हमें इस पूरे मामले का विश्लेषण चाहिए.”

हालाँकि उन्होंने यह नहीं बताया कि वे आगे क्या कदम उठा सकते हैं.

लेकिन उनकी इस बात ने दुनिया के राजनयिक और सैन्य विशेषज्ञों की चिंता ज़रूर बढ़ा दी है.

अब पश्चिमी देशों की राजधानियों में सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है, क्या पुतिन अब युद्ध को और आगे बढ़ाएँगे? अगर हाँ, तो किस तरह?

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.