लोकायुक्त अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई अभी जारी है। दस्तावेजों, निवेश, बैंक खातों, आभूषणों और अन्य वित्तीय लेन-देन की जांच के बाद संपत्ति का आंकड़ा और बढ़ सकता है। फिलहाल सामने आई संपत्तियों के आधार पर यह मामला महिला एवं बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के बड़े मामलों में शामिल माना जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार अंतिम मूल्यांकन और दस्तावेजी जांच पूरी होने के बाद विस्तृत प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
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