तृणमूल कांग्रेस और उसके चुनाव चिह्न से ममता बनर्जी क्या नियंत्रण खो सकती हैं? जानिए वजहें

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में जारी इस टूट को देखकर कई लोग इसकी तुलना 2023 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में उद्धव ठाकरे से शिव सेना के नियंत्रण छिन जाने की घटना से कर रहे हैं.

हालांकि, वास्तविकता यह है कि शिव सेना के विभाजन और तृणमूल कांग्रेस में मौजूदा टूट के बीच कुछ महत्वपूर्ण और बुनियादी अंतर हैं.

इसलिए यह समझने से पहले कि पार्टी का चुनाव चिह्न और संपत्ति किस गुट को मिल सकता है, यह जानना ज़रूरी है कि भारत में राजनीतिक दलों के विभाजन की स्थिति में क्या क़ानूनी प्रावधान मौजूद हैं.

दल का चुनाव चिह्न किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इससे पार्टी की पहचान जुड़ी हुई होती है.

किसी दल के लिए अपने चुनाव चिह्न को खो देना उसके नेतृत्व के लिए एक बड़ा झटका माना जाता है.

भारत के हालिया राजनीतिक इतिहास में इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र में देखने को मिला, जहाँ शिवसेना दो भागों में बँट गई, एक का नेतृत्व एकनाथ शिंदे के पास और दूसरे का नेतृत्व उद्धव ठाकरे कर रहे थे.

एकनाथ शिंदे का गुट बीजेपी के साथ गया और महाराष्ट्र सरकार का प्रमुख सहयोगी बना जबकि उद्धव ठाकरे बीजेपी विरोधी खेमे में रहे और इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने.

ऐसी परिस्थितियों के लिए भारत के चुनावी क़ानूनों में स्पष्ट प्रावधान मौजूद हैं.

‘सिंबल्स ऑर्डर, 1968 की धारा 15 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग को यह अधिकार प्राप्त है कि वह चुनाव चिह्न पर वैध दावा करने वाले गुट तय करे.

किसी राजनीतिक दल में विभाजन होने पर चुनाव आयोग दोनों पक्षों की दलीलें सुनता है और फिर तय करता है कि मूल पार्टी का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन है.

इस संबंध में 1971 के सादिक़ अली बनाम भारतीय निर्वाचन आयोग के फ़ैसले को आधार माना जाता है. इस फ़ैसले के अनुसार, आयोग यह देखता है कि सांसदों, विधायकों और पार्टी संगठन के अधिकांश नेता किस गुट के साथ हैं.

भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा के अनुसार, चुनाव आयोग तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब पार्टी का कोई गुट औपचारिक रूप से विवाद (डिस्प्यूट) का दावा लेकर आयोग के पास पहुंचे.

इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक तृणमूल कांग्रेस का कोई भी गुट ख़ुद को ‘असली तृणमूल कांग्रेस’ बताते हुए चुनाव आयोग के समक्ष नहीं पहुँचा था.

बहुमत के अलावा चुनाव आयोग कुछ अन्य पहलुओं पर भी विचार करता है, जिनका उल्लेख सादिक़ अली मामले में किया गया था, जैसे- कौन-सा गुट पार्टी के संविधान के प्रति अधिक निष्ठा दिखा रहा है.

पार्टी की मूल विचारधारा, उद्देश्यों और कार्यप्रणाली के अधिक निकट कौन-सा गुट है.

अगर इन सभी मानकों के आधार पर भी किसी एक गुट को चुनाव चिह्न का स्पष्ट दावेदार नहीं माना जा सके, तो चुनाव आयोग दोनों गुटों को अलग-अलग राजनीतिक दल के रूप में काम करने और नए चुनाव चिह्न लेने का सुझाव दे सकता है.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, चुनाव आयोग अंतिम न्यायिक प्राधिकारी नहीं है. आयोग का निर्णय चुनौती दिए जाने पर संबंधित पक्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशोक गांगुली के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर तभी हस्तक्षेप करता है, जब चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया पर सवाल उठे.