पीएम मोदी ने नीदरलैंड्स में जो कहा उसका क्या मतलब निकाल रहे हैं विशेषज्ञ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते रविवार को तेलंगाना के दौरे पर थे. सिकंदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने देश के लोगों से कई अपीलें कीं. इनमें से एक अपील एक साल तक सोना ख़रीदने से बचने की थी.

उन्होंने कहा, “सोने की ख़रीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत ख़र्च होती है. एक समय था जब संकट आता था तब लोग देशहित में सोना दान दे देते थे. आज दान की ज़रूरत नहीं है लेकिन देशहित में हमें यह तय करना होगा कि सालभर तक घर में कोई कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं ख़रीदेंगे.”

तेलंगाना के बाद सोमवार को गुजरात में उन्होंने लोगों से अपील की थी कि वो सोने की ख़रीद को टालें और तेल की बचत करें.

पीएम मोदी ने गुजरात में एक कार्यक्रम में कहा, “पिछले कुछ सालों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुज़र रही है. पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियाँ और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव. इन सारी परिस्थितियों का असर लगातार पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है.”

“मैं गुजरात में भी अपने पिछले आग्रहों पर ज़ोर दे रहा हूं. मेरी देश के हर नागरिक से अपील है कि जहां संभव हो पेट्रोल-डीज़ल का उपयोग कम करें. मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें. कार पुलिंग को बढ़ावा दें.

“सरकार और प्राइवेट दोनों ही दफ़्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए. मैं स्कूलों से भी कहूंगा कि कुछ समय से लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था करें.”

उन्होंने कहा, “खाने के तेल पर भी बड़ी विदेशी मुद्रा ख़र्च होती है और अगर खाने के तेल की मात्रा कम करें तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा. मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हलात सामान्य नहीं हो जाते, हम सोने की ख़रीद को टालें.”

सरकार इसे मध्य-पूर्व में संकट के बीच ‘सामूहिक ज़िम्मेदारी’ और ‘लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी’ की दिशा में क़दम बता रही है. लेकिन आलोचक इसे आर्थिक दबाव के संकेत और आम लोगों पर बोझ डालने की कोशिश मान रहे हैं.

विदेशी मुद्रा बचाने की प्रधानमंत्री की अपील के बाद भारत में विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी. हालांकि लोगों से अपील करने के बाद पीएम मोदी पांच देशों की विदेश यात्रा पर हैं.

शनिवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री को अपनी विदेश यात्रायों से बचना चाहिए.

भगवंत मान ने कहा, ”अभी वह (पीएम) कहाँ हैं? वह नीदरलैंड्स गए हुए हैं. वह तीन-चार देशों की यात्रा कर रहे हैं. लोगों से अपील करते हैं कि विदेश न जाएँ, फिर भी वह ख़ुद विदेश गए हुए हैं. प्रधानमंत्री ख़ुद वर्क फ़्रॉम होम क्यों नहीं कर सकते?”

उन्होंने आगे कहा, “सोना न खरीदें, विदेश यात्रा से बचें, घर से काम करें. युद्ध कहीं और हो रहा है, फिर भी पाबंदियाँ हमारे ही देश में लगाई जा रही हैं. दूसरे देशों में पाबंदियाँ क्यों नहीं लगाई गईं? नेपाल या किसी भी दूसरे देश ने ऐसा क्यों नहीं किया? चुनावों के दौरान तो कोई दिक्कत नहीं थी.”

इधर ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रमुख इब्राहिम अज़ीज़ी ने कहा है कि ईरान ने अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता और इंटरनेशनल ट्रेड सिक्योरिटी की गारंटी के तहत, होर्मुज़ स्ट्रेट में एक तय रास्ते पर ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए एक प्रोफेशनल सिस्टम तैयार किया है.

उनके मुताबिक़ इस सिस्टम को जल्द ही पेश किया जाएगा.

इब्राहिम अज़ीज़ी ने एक्स पर लिखा, इस प्रक्रिया में सिर्फ़ कमर्शियल जहाज़ों और ईरान के साथ सहयोग करने वालों को ही इसका फ़ायदा मिलेगा. इस सिस्टम के तहत दी जाने वाली ख़ास सेवा के लिए ज़रूरी फ़ीस ली जाएगी.”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर हमने आर्थिक और जियो पॉलिटिकल मामलों के एक्सपर्ट विजय सरदाना से बात की.

उनका कहना है, “भारत में क़रीब 80 करोड़ लोगों को मुफ़्त राशन दिया जाता है जो ग़रीबी की रेखा के आसपास या उससे नीचे हैं. अगर महंगाई बढ़ेगी तो सरकार के पास कई वेलफ़ेयर स्कीम के लिए पैसे नहीं बचेंगे.”

वह आगे कहते हैं, “प्रधानमंत्री ने जो कहा है वह दिख रहा है.”

मौजूदा वैश्विक ऊर्जा संकट को देखते हुए ईरान युद्ध के शुरुआती दिनों में ही कई देशों में लोगों को इसके ख़तरे के प्रति आगाह किया गया, ऊर्जा की कीमतें बढ़ाई गईं और इनकी राशनिंग भी शुरू की गई.

क्या भारत ने हालात की सही तस्वीर पेश करने में देरी कर दी? विजय सरदाना कहते हैं, “भारत में हर चीज़ का आंकलन राजनीतिक नफ़ा-नुक़सान देखकर किया जाता है. यहां राष्ट्रहित से ज़्यादा राजनीतिक हित देखा जाता है. इस मामले में हर पार्टी ज़िम्मेदार है. अगर सभी दल मिलकर एक लॉन्ग टर्म रोडमैप बनाएं और फिर जिसकी सरकार आए वो उन पर अमल करे, तो समाधान तलाशा जा सकता है.”

“आज प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, यह ख़ुद उन्हीं की देन है. क्या उन्होंने विपक्षी दलों के साथ मिलकर इस पर चर्चा की, कोई लॉन्ग टर्म प्लान बनाने की कोशिश की. आज भारत के ही लोग विदेश में निवेश कर रहें लेकिन भारत में नहीं.”

“उन्हें डर लगता है कि आज कुछ कहा जा रहा है और कल राजनीतिक फ़ायदे के लिए उस बात से सरकार मुकर गई तो क्या होगा?”