अमेरिकी संसद के उच्च सदन- सीनेट में शुक्रवार को उस विधेयक को पारित कर दिया गया, जिसके तहत रूस से तेल और अन्य उत्पाद खरीदने वाले देशों पर 100 फीसदी तक टैरिफ लगाया जा सकता है। इस विधेयक के जरिए यह फैसला करने की ताकत अमेरिकी राष्ट्रपति को मिलेगी कि भारत और चीन जैसे रूस के तेल-गैस के खरीदार देशों के उत्पादों पर कितना आयात शुल्क लगाया जाएगा।
ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर जिस विधेयक को अमेरिकी सीनेट में मंजूरी मिली है, वह क्या है? इसमें किन-किन प्रतिबंधों का जिक्र किया गया है? भारत इससे किस तरह प्रभावित हो सकता है? खुद अमेरिका में इस विधेयक को लेकर क्या विवाद हैं और इसकी आगे की राह मुश्किल क्यों है? आइये जानते हैं…
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