आशंका है कि बिल्डिंग को प्लॉट बताकर या संपत्ति की वास्तविक स्थिति छिपाकर दस्तावेज पंजीकृत कराने जैसी गड़बडिय़ां हो सकती हैं। विभाग में इसके लिए नियम और जांच की व्यवस्था पहले से है, लेकिन इनका पालन कितना प्रभावी होगा, यह नई व्यवस्था लागू होने के बाद ही स्पष्ट होगा।
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