
कई सरकारी और निजी स्कूलों ने शुरुआत में ऐसे छात्रों को प्रवेश देने से इनकार कर दिया था, जबकि कुछ स्कूलों ने शिक्षा विभाग के हस्तक्षेप के बाद पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए अस्थायी प्रवेश दे दिया था। हालांकि, इन विद्यार्थियों के बोर्ड पोर्टल पर नामांकन और परीक्षा शुल्क जमा करने को लेकर लगातार असमंजस बना हुआ था। अभिभावक लगातार लोक शिक्षण संचालनालय और माध्यमिक शिक्षा मंडल से नियम में राहत देने की मांग कर रहे थे। अब मंडल द्वारा आयु संबंधी शर्त में छूट दिए जाने के बाद यह समस्या दूर हो गई है।
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