इंदौर नगर निगम के चर्चित फर्जी बिल घोटाले की जांच एक बार फिर तेज हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विशेष कोर्ट में 32 आरोपियों के खिलाफ 20 हजार से अधिक पृष्ठों का चालान पेश किया है। ईडी के अनुसार, इन आरोपियों ने पांच वर्षों में नगर निगम के खजाने में सेंध लगाकर करीब 100 करोड़ रुपये निकाल लिए। मामले में अब तक 59 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की जा चुकी है और आगे भी कार्रवाई जारी है।
इंदौर नगर निगम में डेढ़ साल पहले सामने आए फर्जी बिल घोटाले को लेकर अब ईडी ने शिकंजा कस दिया है। सोमवार को विशेष कोर्ट में 32 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया। 20 हजार से अधिक पृष्ठों के इस चालान में कई ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य शामिल हैं, जो आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
घोटाले को अंजाम देने वालों में ठेकेदार, अधिकारी और लेखा विभाग के अधिकारी शामिल हैं। अब तक ईडी इस मामले में 59 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच कर चुकी है। इस कांड के मुख्य आरोपी अभय राठौर सहित तीन लोग फिलहाल जेल में हैं।
आरोपियों ने उन कार्यों की फाइलें तैयार कर नगर निगम के खजाने से भुगतान निकाल लिया, जो कभी हुए ही नहीं। फर्जी वर्क ऑर्डर, जाली बिल, फर्जी मापन पुस्तिकाओं (एमबी) और झूठे पूर्णता प्रमाण-पत्रों के आधार पर ठेकेदारों के खातों में राशि पहुंचती रही और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। करीब पांच वर्षों में आरोपियों ने नगर निगम के खजाने से लगभग 100 करोड़ रुपये निकाल लिए।
कार से हो गई थी फाइल चोरी
आरोपियों ने जिन फाइलों के जरिए भुगतान निकाला था, उन्हें बाद में गायब भी कर दिया जाता था। शिकायत मिलने पर ड्रेनेज विभाग के कार्यपालन यंत्री ने संबंधित फाइलें अपनी कार में रख ली थीं, लेकिन बाद में कार से वे फाइलें चोरी हो गईं। इसकी शिकायत एमजी रोड थाने में दर्ज कराई गई, जिसके बाद पूरे घोटाले का खुलासा हुआ।
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