Maharashtra:नांदेड़ में हनी-ट्रैप, चार महिलाओं समेत पांच गिरफ्तार; नौसेना की आपत्ति पर पीछे हटी फडणवीस सरकार – Maharashtra Updates Nanded Honey Trap Mumbai Parivahan Bhavan Navy Objection Nagpur Pune Politics Crime News

Maharashtra:नांदेड़ में हनी-ट्रैप, चार महिलाओं समेत पांच गिरफ्तार; नौसेना की आपत्ति पर पीछे हटी फडणवीस सरकार – Maharashtra Updates Nanded Honey Trap Mumbai Parivahan Bhavan Navy Objection Nagpur Pune Politics Crime News

महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में हनी-ट्रैप में फंसाकर एक शख्स से एक लाख रुपये की जबरन वसूली के आरोप में पुलिस ने चार महिलाओं समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही अपराध में इस्तेमाल किए गए दो स्कूटर, एक ऑटो-रिक्शा, चार मोबाइल फोन और चोरी की सोने की अंगूठी भी जब्त की। एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को बताया कि 31 जुलाई को एक महिला ने ड्राइवर की जरूरत का बहाना बना पीड़ित को बेलानगर बुलाया। उसे घर ले जाकर आरोपियों ने आपत्तिजनक स्थिति में उसकी तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड कर लिये। इसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर पीड़ित से एक लाख रुपये की मांग की। आरोपियों ने पीड़ित की 1.2 लाख रुपये कीमत की सोने की अंगूठी भी छीन ली और भागने से पहले उसे धमकियां दीं। इसकी शिकायत लेकर पीड़ित पुलिस के पास पहुंचा और कुछ ही घंटों में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।




नौसेना की आपत्ति के बाद सरकारी इमारत में संशोधन, परिवहन भवन की ऊंचाई 4 मंजिल घटाई गई


भारतीय नौसेना की सुरक्षा आपत्तियों के बाद महाराष्ट्र सरकार ने वर्ली में प्रस्तावित परिवहन भवन की योजना बदली है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने मूल 16 मंजिला इमारत की योजना को संशोधित किया। अब यह भवन भूतल, दो पोडियम और चार ऊपरी मंजिलों का होगा। नौसेना ने नौसैनिक प्रतिष्ठानों के पास ऊंचाई प्रतिबंधों पर आपत्ति जताई थी। परिवहन विभाग ने सोमवार को संशोधित डिजाइन को प्रशासनिक और दूसरी वित्तीय मंजूरी दी। रक्षा नियमों का पालन करने के लिए सरकार ने भवन की ऊंचाई कम की है। लोक निर्माण विभाग (PWD) इसका निर्माण करेगा। यह नया प्रशासनिक केंद्र परिवहन आयुक्तालय के विभिन्न कार्यालयों को एक छत के नीचे लाएगा। इसका उद्देश्य संचालन को सुव्यवस्थित करना है। जीआर में अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता और बजट के भीतर खर्च सुनिश्चित करने का निर्देश है। संशोधित लेआउट की मंजूरी से लंबे समय से अटके परिवहन भवन परियोजना का निर्माण जल्द शुरू हो सकेगा।

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