Maharashtra:संजय राउत बोले- बाइक टैक्सी से राज्य के ऑटो चालक परेशान; Bmc ने प्रभादेवी में अवैध कब्जे हटाए – Maharashtra Updates Sanjay Raut Auto-rickshaw Trouble By Bike Taxis Bmc Action In Prabhadevi Nagpur Pune News

Maharashtra:संजय राउत बोले- बाइक टैक्सी से राज्य के ऑटो चालक परेशान; Bmc ने प्रभादेवी में अवैध कब्जे हटाए – Maharashtra Updates Sanjay Raut Auto-rickshaw Trouble By Bike Taxis Bmc Action In Prabhadevi Nagpur Pune News

शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बाइक टैक्सियों की अनुमति से नासिक के ऑटो-रिक्शा चालक आत्महत्या के कगार पर हैं। राउत ने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक को पत्र लिखा। उन्होंने बताया कि नासिक दौरे पर सौ से अधिक मराठी युवाओं ने उनसे मिलकर ऑटो-रिक्शा से आजीविका चलाने की बात कही। सरकार के इस निर्णय से हजारों ऑटो-रिक्शा चालकों का रोजगार खतरे में है। सरकार की रोजगार विफलता के कारण शिक्षित युवा भी ऑटो-रिक्शा चला रहे हैं। ओला, उबर और रैपिडो जैसी बाइक टैक्सी सेवाओं ने यह संकट बढ़ाया है। राउत ने आरोप लगाया कि कुछ मंत्रियों के रैपिडो से वित्तीय और व्यावसायिक संबंध हैं। रैपिडो ने मंत्रियों के कार्यक्रमों को प्रायोजित कर करोड़ों रुपये दान दिए। इससे हजारों ऑटो-रिक्शा चालकों की कीमत पर रैपिडो को संचालन की अनुमति मिली। ऑटो-रिक्शा चालकों के विरोध मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई।




प्रभादेवी क्षेत्र के रुस्तमजी क्राउन में अनधिकृत निर्माण, BMC ने हटाए अवैध कब्जे


मुंबई नागरिक निकाय ने सोमवार को प्रभादेवी क्षेत्र की एक पॉश ऊंची आवासीय इमारत में कुछ फ्लैटों के अंदर अनधिकृत निर्माणों को ध्वस्त करना शुरू किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। नागरिक निकाय ने रुस्तमजी क्राउन आवासीय टावर में यह कार्रवाई RTI कार्यकर्ता संतोष दौंडकर की शिकायतों के आधार पर की। दौंडकर ने अनधिकृत निर्माण, फ्लैटों में बदलाव और साझा स्थानों को रहने योग्य क्षेत्रों में बदलने का आरोप लगाया था। शिकायत के अनुसार, कुछ फ्लैट मालिकों ने करीब 450 से 800 वर्ग फुट के साझा स्थानों पर कब्जा कर उन्हें रहने योग्य बना लिया था। इन अवैध रूप से घेरे गए स्थानों का बाजार मूल्य करीब 2.25 करोड़ से 2.50 करोड़ रुपये है। मार्च 2026 में BMC ने दौंडकर को बताया था कि टावर में अनधिकृत कार्य के संबंध में 128 नोटिस जारी किए गए थे। नागरिक निकाय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार आगे की कार्रवाई करने की बात कही थी। सोमवार को तीन फ्लैटों में तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा।

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