कुछ समय से चल रहे भ्रम की स्थिति के बीच नए बोर्ड के गठन को संस्था की स्थिरता, गरिमा और प्रशासनिक मजबूती के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। …और पढ़ें
HighLights
- सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुभाष राव काकड़े और अतिरिक्त महाधिवक्ता राहुल सेठी बोर्ड में शामिल
- दो प्रतिनिधियों की नियुक्ति के साथ डेली कॉलेज के नए बोर्ड का गठन पूरा हो चुका है
- पुराने दानदाता वर्ग में विक्रम सिंह पवार एवं प्रियव्रत सिंह (खिलचीपुर) निर्विरोध निर्वाचित हुए थे
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। डेली कॉलेज सोसायटी के बोर्ड आफ गवर्नर्स की नई संरचना अब पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है। हाल ही में संपन्न चुनाव प्रक्रिया और उसके बाद राज्य शासन द्वारा दो प्रतिनिधियों की नियुक्ति के साथ डेली कॉलेज के नए बोर्ड का गठन पूरा हो चुका है। इसके साथ ही चुनाव को लेकर चल रहे विवाद के पटाक्षेप होने की संभावना भी बन गई है।
डेली कालेज के नए बोर्ड में विक्रम सिंह पवार (देवास) महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे। पिछले कुछ समय से चल रहे भ्रम की स्थिति के बीच नए बोर्ड के गठन को संस्था की स्थिरता, गरिमा और प्रशासनिक मजबूती के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
संस्था पुनः अपनी प्रतिष्ठा मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेगी
डेली कॉलेज से जुड़े वरिष्ठ ओल्ड डेलियन्स और अभिभावकों का मानना है कि अब संस्था पुनः शिक्षा, अनुशासन, विद्यार्थियों के समग्र विकास और वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिष्ठा को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेगी।
निपुण अग्रवाल को तीसरे प्रतिनिधि सदस्य के रूप में नामित किया है
पुराने दानदाता वर्ग में विक्रम सिंह पवार एवं प्रियव्रत सिंह (खिलचीपुर) निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। वहीं, न्यू डोनर श्रेणी में हरपालसिंह भाटिया विजयी घोषित हुए। ओल्ड डेलियन एसोसिएशन की ओर से उपाध्यक्ष नवनीत बागड़ी और मीडिया प्रभारी नीलेश अग्रवाल को बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसके अतिरिक्त ओडीए के “स्पेशल रिकग्निशन” वर्ग से निपुण अग्रवाल को तीसरे प्रतिनिधि सदस्य के रूप में नामित किया है। अभिभावक प्रतिनिधियों के रूप में करण नरसरिया और संजय पाहवा को शामिल किया गया है।
दो प्रतिनिधियों की नियुक्ति
राज्य शासन ने भी डेली कालेज बोर्ड आफ गवर्नर्स के लिए अपने दो प्रतिनिधियों की नियुक्ति कर दी है। शासन की ओर से सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश सुभाष राव काकड़े एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता राहुल सेठी को डेली कालेज इंदौर के लिए राज्य शासन के प्रतिनिधि के रूप में नामांकित किया है। नए संशोधित संविधान के अनुसार इस बार बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में कुल 10 सदस्य होंगे।
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