क्या ट्रांसजेंडर संशोधन क़ानून ने ट्रांस पुरुषों को इसके दायरे से बाहर कर दिया?

समर की भावना को दोहराते हुए अव्यांश कहते हैं, “मैंने अपने गांव में बेहद प्रताड़ना सही है. वहां हर क़दम पर मेरी पहचान को सवालों के घेरे में रखा और नकारा गया. मुझे लगा था कि सर्जरी के बाद मेरे गांव और कॉलेज में लोगों के पास मेरे जेंडर को लेकर कुछ कहने का मौका नहीं रहेगा. मैं अपनी सेल्फ आइडेंटिटी के जेंडर में शांति से जी पाऊंगा.”

आसरा के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, ट्रांसजेंडर पुरुष मनवीर यादव भी इस बात को सिरे से नकारते हैं कि कोई मेडिकल बोर्ड उनका जेंडर तय करे. वह ट्रांसजेंडर पुरुषों के ख़िलाफ़ चिकित्सा संस्थानों में हो रहे सामाजिक भेदभाव की बात करते हैं.

मनवीर कहते हैं कि जेंडर संगति सर्जरी होने के बाद जब भी वे किसी गाइनकोलॉजिस्ट के पास गए तो उन्हें अपने जेंडर और यौनिकता को लेकर कई अनचाहे सवालों का सामना करना पड़ा है.

मनवीर कहते हैं, “संशोधन कुछ इस तरह से बनाया गया है कि डॉक्टर हमें चिकित्सा सुविधाएं देने से मना कर सकते हैं क्योंकि अब तो ट्रांसजेंडर पुरुष इसकी परिभाषा में शामिल नहीं हैं. जब पहले हमें ऐसा भेदभाव झेलना पड़ता था तो हम जानते थे कि हम डॉक्टरों को क़ानूनी रूप से चुनौती दे सकते हैं लेकिन अब तो यह भी बदल गया है.”

बीबीसी हिंदी ने सूरत के एलीगेंस क्लिनिक के डॉक्टर आशुतोष शाह से संपर्क किया. समर इनके पास ही सर्जरी के लिए गए थे.

डॉक्टर आशुतोष ने बताया कि डॉक्टरों के बीच भी काफ़ी डर है. इसीलिए वे अभी सर्जरी नहीं कर रहे. उन्होंने कहा, “यह बिल दक्षता विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने पेश किया है लेकिन डॉक्टरों को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से दिशा-निर्देश मिलते हैं. इन्होंने अभी तक कुछ भी साफ़ नहीं किया है. इससे डॉक्टरों में भारी डर और भ्रम की स्थिति बन गई है और जेंडर संगित सर्जरी पूरी तरह रुक गई है.”

साल 2019 में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम पास होने के बाद जेंडर संगति सर्जरी के लिए एक मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक से जीआईडी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती थी.

अब संशोधन बिल पास होने के बाद यह प्रक्रिया विवादास्पद हो गई है. अब एक मेडिकल बोर्ड तय करेगा कि कोई ‘चिकित्सकीय’ और सामाजिक-सांस्कृतिक रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्ति है या नहीं.

इस बीच, मनवीर और ट्रांसजेंडर पुरुष कार्यकर्ता विश्वनाथ मैथिल ने मिल कर ट्रांसजेंडर पुरुषों की पहचान और अधिकारों के लिए इस बिल को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की है.

चार मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल को चुनौती देने वाली सारी याचिकाओं पर सुनवाई की. मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली बेंच ने केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छह हफ़्ते में जवाब दाख़िल करने के लिए नोटिस जारी किया है.

सुनवाई के दौरान मनवीर की ओर से पेश हुईं वकील श्रद्धा देशमुख ने ट्रांस पुरुषों के इलाज में अचानक आई रुकावट को रेखांकित किया. उन्होंने दावा किया कि जो लोग इस समय हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहे हैं, उन्हें भी इलाज देने से मना किया जा रहा है.

समर देश के उन युवा ट्रांसजेंडर पुरुषों के भविष्य पर दुख जताते हैं जो सामाजिक दबावों के चलते अपनी पहचान छुपाए बैठे हैं. समर कहते हैं, “जब इस इंटरव्यू की शुरुआत में मैं मेडिकल बोर्ड द्वारा ट्रांसजेंडर पुरुष की पहचान के भविष्य का फैसला लिए जाने की बात करते हुए रोया था, तो मैं ख़ुद के लिए नहीं रोया था.”

“मैं वो सफ़र तय कर चुका हूं जहाँ मुझे अपनी सेल्फ आइडेंटिटी में सरकारी पहचान पत्र मिले. मुझे पता है कि मैं अपने शरीर के लिए और आगे भी लड़ सकता हूँ लेकिन इन संशोधनों ने उन युवा ट्रांसजेंडर पुरुषों के लिए सब कुछ बहुत मुश्किल बना दिया है जो सेल्फ आइडेंटिटी पाने की कोशिश के बारे में सोचकर भी सिहर जाएंगे क्योंकि इस बिल ने हमें मिटाने का संकल्प ले लिया है.”

लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिन ट्रांसजेंडर पुरुषों ने अपनी सेल्फ आइडेंटिटी में सरकारी दस्तावेज़ हासिल किया है, उनका क्या होगा?

अधिवक्ता जयना भी यह सवाल करती हैं और कहती हैं, “यह संदेहपूर्ण स्थिति है. ख़ासतौर पर उन ट्रांसजेंडर पुरुषों के लिए जिन्होंने सरकारी दस्तावेज़ों में ‘सेल्फ आइडेंटिटी’ दर्ज करवाने के लिए एक कठिन लड़ाई लड़ी है. लेकिन इस विधेयक ने उन पर भी सवाल खड़ा कर दिया है.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.