भारत अपना अहम हथियार ब्रह्मोस कई देशों को क्यों बेच रहा है, क्या रूस की परमिशन ज़रूरी है?

ब्रह्मोस मिसाइल का विकास रूस के सहयोग से किया गया था और यह रूस की पी-800 ओनिक्स/याखोंत क्रूज़ मिसाइल पर आधारित है.

इसके मौजूदा संस्करण की मारक क्षमता लगभग 500 किलोमीटर है, लेकिन निर्यात संस्करण की रेंज 290 किलोमीटर रखी गई है ताकि वह मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम (एमटीसीआर) की 300 किलोमीटर सीमा के भीतर रहे.

2004 में पहली बार परीक्षण के बाद इस मिसाइल को 2007 से भारतीय सेनाओं में शामिल किया गया. इसके अलग-अलग एडिशन भारतीय थलसेना, वायुसेना और नौसेना के पास ऑपरेशनल हैं.

फिलीपींस को जो एडिशन दिया गया है, वह नौसैनिक है. फिलीपींस के रक्षा सचिव ने कहा था कि, “फिलीपीन मरीन की कोस्टल डिफेंस रेजिमेंट इस आधुनिक रणनीतिक रक्षा क्षमता का मुख्य उपयोगकर्ता होगी.”

सोशल मीडिया पर इस समझौते की जानकारी देते हुए लोरेंजाना ने कहा था, “हेड ऑफ प्रोक्योरिंग एंटिटी के रूप में मैंने हाल ही में फिलीपीन नौसेना की शोर-बेस्ड एंटी-शिप मिसाइल एक्विज़िशन प्रोजेक्ट के लिए नोटिस ऑफ अवॉर्ड पर हस्ताक्षर किए हैं. इस परियोजना में तीन मिसाइल बैटरियों की आपूर्ति, ऑपरेटरों और रख-रखाव कर्मियों का प्रशिक्षण, के साथ ज़रूरी इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स सपोर्ट पैकेज भी शामिल है.”

भारत जिन देशों को ब्रह्मोस दे रहा है, उनके समुद्री और क्षेत्रीय विवाद चीन से हैं. डॉ लक्ष्मण कुमार कहते हैं कि ऐसे में उन देशों की सैन्य क्षमता बढ़ाकर भारत दक्षिण चीन सागर में चीन के सामने चुनौतियां बढ़ा रहा है.

डॉ. लक्ष्मण कुमार कहते हैं, ”भारत के लिए यह रणनीतिक रूप से फ़ायदेमंद है कि चीन अपने पड़ोस में ही पर्याप्त चुनौतियों में उलझा रहे. इससे उसका ध्यान बँटेगा और वह भारत के साथ हिंद महासागर क्षेत्र पर उतना दबाव नहीं बना पाएगा.”

भारतीय रक्षा विश्लेषक और ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटिजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट में रेज़िडेंट सीनियर फेलो राजेश्वरी पिल्लई राजगोपालन के मुताबिक, ब्रह्मोस मिसाइल सौदा सिर्फ़ सैन्य ताक़त बढ़ाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनका बड़ा रणनीतिक संदेश भी है.

राजगोपालन ने हॉन्ग कॉन्ग की न्यूज़ विश्लेषण वेबसाइट साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (एससीएमपी) से कहा, “भले ही इंडोनेशिया दक्षिण चीन सागर विवाद में दावेदार देश नहीं है, लेकिन चीन ने इंडोनेशिया के विशेष आर्थिक क्षेत्र और नातुना द्वीपों के आसपास जिस तरह अतिक्रमण किया है, वह चिंता का विषय रहा है. ब्रह्मोस सौदे को कम से कम समुद्री क्षेत्र में सीमित प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने की कोशिश के रूप में देखा जाना चाहिए.”

उन्होंने कहा, ”यह सौदा भारत के लिए रणनीतिक और व्यावसायिक, दोनों दृष्टि से बड़ी सफलता है. भारत ने आख़िरकार अपनी पुरानी झिझक छोड़ दी है और अब वह चीन के ख़िलाफ़ प्रभावी ढंग से जवाब देने में दूसरे देशों की मदद कर रहा है.”

एससीएमपी से ही सिंगापुर के एस. राजरत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के इंडोनेशिया कार्यक्रम से जुड़े रिसर्च फेलो अधि प्रियमारिज़की ने कहा, ”इंडोनेशिया के पास पहले से रूस निर्मित सुखोई लड़ाकू विमानों का बेड़ा है, जो ब्रह्मोस मिसाइल के साथ पहले से ही अनुकूल है. इसलिए यह सौदा स्वाभाविक रूप से उपयुक्त है. उन्होंने कहा कि भविष्य में भारत के रक्षा निर्यात के लिए इंडोनेशिया एक ऐसे ग्राहक के रूप में काफ़ी संभावनाएं रखता है.”

सामरिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी मानते हैं कि ब्रह्मोस उन देशों के लिए अहम हथियार बनकर उभरा है, जो अमीर नहीं है. चेलानी ने एक्स पर दो जून को लिखा था, ”रणनीतिक दृष्टि से ब्रह्मोस कम संसाधन वाले देशों के लिए एक ऐसा हथियार बनकर उभरा है, जो समुद्री शक्ति के संतुलन को बदल सकता है. अपेक्षाकृत कम लागत वाली यह मिसाइल कहीं अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी पर भी असमान रूप से भारी पड़ने की क्षमता रखती है.”

चेलानी ने लिखा है, ”मैक 2.8 से 3.0 की रफ्तार से उड़ने वाली ब्रह्मोस, यानी ध्वनि की गति से लगभग तीन गुना तेज़, दुनिया की अहम सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल मानी जाती है. चूंकि काइनेटिक एनर्जी स्क्वेयर वैलुसिटी के अनुपात में बढ़ती है, इसलिए भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और रूस की एनपीओ मशीनोस्ट्रोयेनिया के जॉइंट वेंचर के तहत विकसित ब्रह्मोस, अमेरिका की हार्पून और फ्रांस की एक्सोसेट जैसी पारंपरिक सबसोनिक क्रूज़ मिसाइलों की तुलना में कहीं अधिक विनाशकारी प्रभाव पैदा करती है.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.