15 लाख करोड़ के राजस्व और एलआईसी के निवेश पर राजेश एक्सपोर्ट्स के मालिक का क्या कहना है?

मेहता बताते हैं, “यह पांच साल का राजस्व है. यह हमारी आमदनी नहीं है. यह हमारी सहायक कंपनी का कारोबार है. यह राजस्व सोना बेचने से आया है. इसमें गलत क्या है?”

वो कहते हैं, “स्विट्ज़रलैंड में पूरा टैक्स चुकाया गया है. हर साल करीब पांच लाख करोड़ रुपये का राजस्व बनता है. लोगों ने इसे लेकर हंगामा मचा दिया और इसे घोटाला करार दे दिया, जो मेरी समझ से बाहर है.”

उन्होंने कहा कि सोने का कारोबार बहुत बड़े पैमाने पर होता है, क्योंकि सोने की कीमत हमेशा काफी अधिक रहती है, इसी वजह से इस काम का कुल कारोबार बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन इससे होने वाला मुनाफ़ा काफी कम होता है.

वो कहते हैं कि सोने को शुद्ध करने और बेचने के कारोबार में बिक्री की रकम तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन मार्जिन कम रहता है.

वो कहते हैं, “मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि इसमें सेबी की ग़लती है. एक अंतरराष्ट्रीय मानक होता है. भारत में कोई गोल्ड रिफ़ाइनरी नहीं है. शायद सेबी को यह नहीं पता कि रिफ़ाइनरी में राजस्व ज़्यादा और मुनाफ़ा कम होता है. सेबी ने हमसे और दस्तावेज़ मांगे हैं और अपने पत्र में लिखा है कि यह मामला संदिग्ध लगता है.”

मेहता का कहना है, “राजेश एक्सपोर्ट्स पहले ही 400 से 450 जीबी डेटा दे चुकी है. साथ में सेबी और फॉरेंसिक ऑडिटर्स को 70 से 80 हज़ार काग़ज़ात भी दिए हैं.”

वो कहते हैं, “अगर वैलकैम्बी 100 रुपये का सोना खरीदे और रिफ़ाइनिंग के बाद 101 रुपये में बेचे, तो ऑडिट में राजस्व 101 रुपये दिखाई देगा, लेकिन इसमें शुद्ध बचत सिर्फ एक रुपये ही होगी.”

उन्होंने कहा कि सेबी का यह अंतरिम आदेश दरअसल सवालों की एक सूची जैसा है, जिसमें कुछ स्पष्टीकरण और जानकारी मांगी गई है.

लेकिन मेहता इस बात से हैरान हैं कि आदेश जारी होने से पहले ही इस मामले को लेकर काफी हलचल और विवाद शुरू हो गया था.

तो क्या कोई बड़ी कॉरपोरेट कंपनी, आपकी कंपनी में दिलचस्पी रखती है?

मेहता का कहना है, “सच कहूं तो इस स्थिति में दोस्त और दुश्मन की पहचान मुश्किल हो गई है. जो यह सब फैला रहा है, वह जानता है कि वह झूठ बोल रहा है. अगर ये बातें सच होती तो मैं आपके सामने नहीं बैठा होता.”

उन्होंने बताया कि कंपनी ने सेबी को जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है.

मेहता का कहना है, “हमें एक महीने का समय मिला है, लेकिन हम 10 से 15 दिन में जवाब दे देंगे. मुख्यतः 8 से 10 बिंदुओं पर हमें जवाब देना है.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.