मुस्लिम जज तबस्सुम ख़ान को मौत और रेप की धमकियां, लिंचिंग मामले में ‘गोरक्षकों’ को सुनाई थी सज़ा

फ़ैसले के तुरंत बाद विरोध शुरू हो गया था. दोषी ठहराए गए लोगों के परिजनों ने अदालत परिसर के बाहर प्रदर्शन किया.

ख़बरों के अनुसार, उन्होंने पुलिस के उस काफ़िले को रोकने की भी कोशिश की, जो दोषियों को जेल ले जा रहा था. उनका दावा था कि इन लोगों को ‘गाय बचाने’ के लिए सज़ा दी जा रही है.

इसके बाद सोशल मीडिया पर एक अभियान शुरू हुआ. कई दक्षिणपंथी हिंदू इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो सामने आए, जिनमें तबस्सुम ख़ान के ख़िलाफ़ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया. कुछ वीडियो में उन्हें बलात्कार और जान से मारने की धमकियां भी दी गईं.

एक वीडियो में एक व्यक्ति ने चेतावनी दी कि यदि दोषी ठहराए गए लोगों को 10 दिनों के भीतर रिहा नहीं किया गया, तो देशभर में “ख़ून-ख़राबा” हो सकता है.

यह लेख लिखे जाने तक ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद थे. इन वीडियो को हज़ारों लाइक मिल चुके हैं और सैकड़ों बार इन्हें शेयर किया जा चुका था.

वीडियो में बोलने वाले लोगों के चेहरे और उनके सोशल मीडिया अकाउंट स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, जबकि वे खुलेआम धमकियां दे रहे थे और हिंसा भड़काने वाली बातें कर रहे थे.

दक्षिणपंथी हिंदी समाचार चैनल ‘सुदर्शन न्यूज़’ के एक एंकर ने भी दोषी ठहराए गए लोगों के परिवारों के प्रति समर्थन जताया. उन्होंने कहा, “शायद इन परिवारों ने कभी नहीं सोचा होगा कि गायों की रक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगाने वाले उनके परिजन जेल भेज दिए जाएंगे.”

उन्होंने अपने दर्शकों से भी आवाज़ उठाने की अपील की और कहा कि “अब गोरक्षकों के लिए लड़ने का समय आ गया है.”

कई स्वयंभू गोरक्षा संगठनों और हिंदुत्ववादी समूहों ने भी फ़ैसले के विरोध में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए. 22 जून को गोरक्षा परिषद ने पंजाब में एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया.

इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने न्यायाधीश तबस्सुम ख़ान के पुतले को आग के हवाले कर दिया. इसके तीन दिन बाद राष्ट्रीय बजरंग दल ने उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन किया और मांग की कि दोषी ठहराए गए ‘गोरक्षकों’ को रिहा किया जाए.

पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ये वीडियो और प्रदर्शन केवल अदालत के फ़ैसले की आलोचना नहीं कर रहे हैं. उनके अनुसार, इनका उद्देश्य न्यायाधीश तबस्सुम ख़ान की न्यायिक वैधता को उनकी धार्मिक पहचान तक सीमित करके कमज़ोर करना है.

काटजू ने लिखा, “उनकी मुस्लिम पहचान को फ़ैसले की वैधता पर सवाल उठाने का मुख्य आधार बना दिया गया. यह न्याय की अवधारणा को उलट देने जैसा है. किसी न्यायिक फ़ैसले का मूल्यांकन कानूनी तर्कों के आधार पर होना चाहिए, न कि उसे सुनाने वाले व्यक्ति की धार्मिक पहचान के आधार पर.”

बाद में काटजू ने बताया कि तबस्सुम ख़ान ने उन्हें एक संदेश भेजकर समर्थन के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि लगातार मिल रही गालियों और धमकियों ने उन्हें मानसिक रूप से झकझोर दिया है. उन्हें ऐसा महसूस होने लगा है, मानो उन्होंने अपना फ़ैसला सुनाकर कोई अपराध कर दिया हो.

इन संगठनों ने दोषियों के विरुद्ध सख़्त कार्रवाई की मांग भी की है.

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष विकास सिंह ने बीबीसी से कहा कि किसी न्यायाधीश को धमकी मिलना बेहद गंभीर मामला है क्योंकि न्यायपालिका लोकतंत्र की बुनियादी व्यवस्था का अहम हिस्सा है.

उन्होंने कहा, “अगर हम ऐसी घटनाओं को होने देंगे तो कोई भी न्यायाधीश निष्पक्ष रूप से न्याय नहीं दे पाएगा.”

उनके अनुसार, लोकतंत्र में किसी जज को बिना किसी डर या दबाव के अपना कर्तव्य निभाने में सक्षम होना चाहिए.

इस बीच, पुलिस अधिकारी सुधाकर बारस्कर ने बीबीसी को बताया कि इस मामले में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज़ कर लिया गया है और दो लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है.

उन्होंने बताया कि पुलिस की साइबर सेल भड़काऊ वीडियो साझा करने वाले लोगों की पहचान कर रही है. साथ ही सोशल मीडिया पर ऐसी सामग्री की लगातार निगरानी भी की जा रही है.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े का मानना है कि तबस्सुम ख़ान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार और न्यायपालिका को इससे भी अधिक ठोस क़दम उठाने चाहिए.

क़ानूनी समाचार वेबसाइट लाइव लॉ में प्रकाशित एक लेख में हेगड़े ने हाल के एक अन्य मामले का उदाहरण दिया, जिसमें एक पूर्व न्यायाधीश को धमकियां मिलने पर अदालत ने हस्तक्षेप किया था.

बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश गौतम पटेल और उनके परिवार को उनके साल 2024 में दिए गए एक फ़ैसले के बाद दस महीने से अधिक समय तक धमकियों का सामना करना पड़ा था. यह फ़ैसला मुस्लिम समुदाय के भीतर उत्तराधिकार विवाद से जुड़े एक मामले में दिया गया था.

इसके बाद तीन न्यायिक संगठनों ने जनहित याचिका दायर की. इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को गौतम पटेल को सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

अदालत ने मुंबई पुलिस आयुक्त को जांच की निगरानी करने और मामले की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का भी आदेश दिया.

हेगड़े ने लिखा, “अगर किसी हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को राज्य की सुरक्षा और न्यायिक निगरानी मिल सकती है, तो ज़िला अदालत में कार्यरत एक सत्र न्यायाधीश भी उसी सुरक्षा की हक़दार हैं. यह सिद्धांत किसी व्यक्ति के पद, धर्म या किसी विशेष फ़ैसले के इर्द-गिर्द बने राजनीतिक माहौल के आधार पर नहीं बदल सकता.”

पिछले सप्ताह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी इस मामले का संज्ञान लिया. अदालत ने वरिष्ठ अधिकारियों से पूछा कि न्यायाधीश तबस्सुम ख़ान की सुरक्षा के लिए अब तक क्या क़दम उठाए गए हैं और धमकियां देने वालों की पहचान के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

हाई कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि न्यायाधीश तबस्सुम ख़ान को दी गई पुलिस सुरक्षा फ़िलहाल जारी रखी जाए.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.