34 मिनट पहले
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को हैदराबाद में ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ मार्च निकालेंगे। यह कार्यक्रम कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के SIR के खिलाफ चल रहे विरोध के जवाब में होगा।
पदयात्रा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक निकलेगी। मार्च निजाम कॉलेज के सामने बाबू जगजीवन राम की प्रतिमा से शुरू होकर आबिड्स होते हुए मोज्जमजाही मार्केट तक जाएगा।
केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार और तेलंगाना BJP अध्यक्ष एन. रामचंदर राव इसमें शामिल होंगे। वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बिहार के पटना और बंगाल के कोलकाता में ऐसा ही मार्च निकालेंगे।
भाजपा 22 अक्टूबर से देश में कई ऐसे मार्च निकाल चुकी है।
भाजपा की अभियान चलाने के पीछे 4 वजहें…
1. SIR का समर्थन: विपक्ष मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर सवाल उठा रहा है। भाजपा का कहना है कि SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना और पात्र मतदाताओं के नाम शामिल करना है।
2. वोट चोरी के आरोपों का जवाब: राहुल गांधी और विपक्षी दल चुनाव आयोग पर मतदाता सूची में गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। भाजपा इन आरोपों को भ्रामक बताकर जनता के बीच अपना पक्ष रखना चाहती है।
3. चुनाव आयोग का बचाव: भाजपा का कहना है कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर बिना आधार आरोप लगाकर उसकी विश्वसनीयता कमजोर की जा रही है।
4. कांग्रेस और विपक्ष को घेरना: भाजपा विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं और चुनावी प्रक्रिया को लेकर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगा रही है।
दिल्ली में विपक्ष की रैली के खिलाफ भाजपा का मार्च
INDIA ब्लॉक की रामलीला मैदान में रैली के विरोध में भाजपा ने रविवार को भी दिल्ली समेत देशभर में ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ मार्च निकाला था। दिल्ली में हरि नगर से तिलक नगर तक करीब एक किमी लंबा मार्च निकाला गया।
इसमें 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवार और सिख समुदाय के लोग शामिल हुए। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस ने रामलीला मैदान में SIR के खिलाफ रैली के लिए 1 नवंबर का दिन जानबूझकर चुना है। 1 नवंबर 1984 को सिख विरोधी हिंसा हुई थी।
SIR के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में भी, 13 विपक्षी नेता याचिकाकर्ता
12 अक्टूबर 2026 को राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस, सपा, टीएमसी, RJD, वाम दलों और अन्य विपक्षी नेताओं ने दिल्ली में बाराखंभा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया। इसी दिन 12 पार्टियों के 13 नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई।
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