इंदौर में शुभ मुहूर्त में रजिस्ट्री करवाने के लिए लग रही भीड़, सर्वर की सुस्ती से बढ़ रहा इंतजार
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इंदौर में शुभ मुहूर्त में रजिस्ट्री करवाने के लिए लग रही भीड़, सर्वर की सुस्ती से बढ़ रहा इंतजार

नवरात्रि के शुभ मुहूर्त में जमीन, प्लाट, मकान, दुकान और फ्लैट की रजिस्ट्री कराने वालों की भीड़ उमड़ रही है। बढ़ते दबाव के बीच पंजीयन कार्यालयों में दे...और पढ़ेंPublish Date:…
अब सिर्फ कोर्ट के आदेश पर ही रुकेगी ‘रजिस्ट्री’, इंदौर में अधिकारियों के पत्र नहीं होंगे मान्य | Now The Registry Will Be Halted Only Upon A Court Order
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अब सिर्फ कोर्ट के आदेश पर ही रुकेगी ‘रजिस्ट्री’, इंदौर में अधिकारियों के पत्र नहीं होंगे मान्य | Now The Registry Will Be Halted Only Upon A Court Order

अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी के अनुसार, इस संबंध में वित्त सचिव से भी चर्चा की गई और इंदौर में पत्र के आधार पर रजिस्ट्री रोकने की कार्रवाई की शिकायत की गई।…
इंदौर में ड्रोन सर्वे और ग्राउंड टुथिंग के बावजूद स्वामित्व अधिकार पत्र में नाम अधूरे, रजिस्ट्री में होगी परेशानी
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इंदौर में ड्रोन सर्वे और ग्राउंड टुथिंग के बावजूद स्वामित्व अधिकार पत्र में नाम अधूरे, रजिस्ट्री में होगी परेशानी

प्रदेश के साथ ही इंदौर में स्वामित्व योजना के तहत आबादी भूमि पर रहने वाले ग्रामीण परिवारों को कानूनी संपत्ति स्वामी बनाने के लिए स्वामित्व अधिकार पत्र...और पढ़ेंPublish Date: Sun,…
सरदार सरोवर विस्थापितों के भूखंडों की होगी रजिस्ट्री, जुटाई जाएंगी सुविधाएं, संभागायुक्त ने दिए निर्देश
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सरदार सरोवर विस्थापितों के भूखंडों की होगी रजिस्ट्री, जुटाई जाएंगी सुविधाएं, संभागायुक्त ने दिए निर्देश

सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापितों को आवंटित आवासीय भूखंडों की रजिस्ट्री में तेजी लाने और पुनर्वास स्थलों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शुक्...और पढ़ेंPublish Date: Sat, 11 Jul…
प्रशासन की मंजूरी मिलते ही हटेगी इंदौर में अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री की पाबंदियां
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प्रशासन की मंजूरी मिलते ही हटेगी इंदौर में अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री की पाबंदियां

शहर की कुछ अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री पर लगी रोक हटाने के आदेश की मंजूरी के लिए पंजीयन विभाग ने कलेक्टर को फाइल भेजी है। प्रशासन की अनुमति मिलते ही…
बगैर मुआवजा सड़क चौड़ीकरण के लिए कैसे ली जा रही रजिस्ट्री वाली जमीन, जनहित याचिका में सुनवाई चार सप्ताह बाद
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बगैर मुआवजा सड़क चौड़ीकरण के लिए कैसे ली जा रही रजिस्ट्री वाली जमीन, जनहित याचिका में सुनवाई चार सप्ताह बाद

आरोप लगाया है कि मास्टर प्लान की सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पर बगैर कानूनी प्रक्रिया का पालन किए लोगों को बेदखल किया जा रहा है। उचित मुआवजा भी नहीं…